काठमाडौँ । नेपालमा लगानीकर्ता र व्यवसायीहरु अहिलेजस्तो निराश सायदै कुनै समय थियो । भूकम्प र कोरोना महामारीको चरम पीडा खेपेको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय निराशाबाहेक केही छैन । बजारमा माग बढ्न सकेको छैन भने उद्योग कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । उपभोक्ताको पनि खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ ।

नेपालमा व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले व्यवसायका सोही अनुसारको सहज नीति र नियम बनाउन थालेको २०४८ सालपछि हो । तत्कालिन नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको नीतिले मुलुकमा व्यापार व्यवसाय फस्टायो ।

उदार आर्थिक नीति लिएको तीन दशक कटिसक्दा निजी क्षेत्रबाट लगाानी त बढ्यो तर नेपालले अपेक्षा गरेअनुसारको विदेशी लगानी भित्राउन सकेको छैन । यस्तोमा नेपालमा आइतबारदेखि तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु हुँदैछ । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले तामझामका साथ लगानी सम्मेलन मनाउन सुरु गरिरहँदा स्वदेशी लगानीकर्ता भने निराश छन् ।

लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई स्वागत गरेको र सेयर बजारका लगानीकर्तालाई निराश बनाएको भन्दै सेयर बजारका लगानीकर्ता विरोधमा उत्रने तयारी गरेका छन् । नियामकको अस्थिर नीतिको कारण नेपालको सेयर बजार अहिले निकै तल झरेको छ । लगानीकर्ताहरु चरम निराशामा छन् । यस्तै अवस्था धेरैवटा व्यवसायको छ ।

लगानीकर्ता निराश हुनु पनि स्वभाविक हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर सञ्चालन गर्ने भनेपछि भैरहवा र पोखरा ठूलो लगानीमा कैयन होटल खुलेका थिए । तर सरकारले भने जस्तो विमानस्थल सञ्चालन भएनन् । उद्घाटन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यी विमानस्थल कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने सरकारसँग पनि जवाफ छैन । यता यिनै विमानस्थलका आधारमा लगानी गर्नेहरुको अवस्था विजोग छ ।

त्यसमाथि सरकार कतिसम्म अनुदार छ भने लगानीसम्मेलन अघि कानूनमा संशोधन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म भएको छैन । संसद अधिवेधन बन्द गरेपछि अध्यादेश ल्याउने भनिए पनि हालसम्म अध्यादेश जारी हुन सकेको छैन । यसले सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन चाहेको छैन भन्ने बुझ्न गाह्रो हुँदैछ । लगानीकर्तालाई कानूनमा सुधार हुन्छ भनेर भन्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भने नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वसनीयता कम हुँदै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल घट्दो देखिन्छ ।

बैंकले कतिपयको घरजग्गा लिलाम गर्ने स्थिति छ । होटलमा लगानी गर्ने र नाफा कमाउने भनेका लगानीकर्ताले होटल चलाउ सकेनन् भने यही बेला अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले गर्दा अन्य व्यापार व्यवसाय समेत ओरालो लाग्दा अवस्था झनै चौपटको स्थितिमा छ ।

कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्यााउने र कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा सरकारको नीति नै स्पष्ट छैन । नेपालमा अहिले ५७ वटा देशको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ५७ वटा देशको दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी हाल नेपालमा छ । जसमा विदेशी लगानीको स्थापना भएका कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ, रिजर्भमा ८३ अर्ब रुपैयाँ तथा ऋण ३८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा राखिएका कतिपय परियोजना हेर्दा देखाउनका लागि मात्र राखिएको जस्तो देखिन्छ । लगानीकर्तालाई सोकेस गरिएका कतिपय
परियोजना पाँच वर्ष अगाडि भएको लगानी सम्मेलनमा समेत गरिएको थियो ।

नेपालमा विदेशी लगानीमा उद्योग राणाशासनको बेला नै खुलेको थियो । २०४८ सालपछि सरकारले लिएको उदार आर्थिक नीतिसँगै विदेशी लगानी बढ्न
थाल्यो । २०४८ सालपछि आएका सफल विदेशी लगानीका कम्पनीमा डाबर, युनिलिभर तथा एनसेल, सूर्य नेपाललगायतलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा लगानी गरेर नाफा छ र राम्रो प्रतिफल छ भनेर देखाउने कम्पनी डाबर, युनिलिभर र एनसेल मात्र देखिएका छन् ।

अघिल्ला दुईवटा लगानी सम्मेलन र यस पटकको लगानी सम्मेलनमा पनि नेपालले प्रस्तुत गर्ने सफलताका कथामा डाबर, युनिलिभर र एनसेल देखिन्छ ।
यद्यपि सफलता कथा प्रस्तुत गरिने विदेशी लगानीका कम्पनीहरु नेपालसँग खुसी छैनन् । यसको उदाहरणका लागि एनसेलमा रहेको सेयर बिक्री गरेर
बाहिरिएको मलेसियाको आजियटालाई लिन सकिन्छ । जसले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भन्दै बाहिरिसेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा सफल संस्थाको रुपमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एभरेष्ट, एसबिआईलाई लिन सकिन्छ । तर सरकारले विदेशी लगानीमा
सफल भएका भनेर उदाहरण दिनमा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि त्रसाउने नै नीति लिएको छ ।

यसको उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजेशन र थप सार्वजनिक कर(एफपीओ)मा लिएको करको नीतिलाई लिन सकिन्छ । यस्तै अस्थिर कर नीति र नियमको अस्थिरताका कारण नेपालमा लगानी गर्ने भनेर आएको बंगलादेशको आइसिआईएफसी बाहिरिन खोजेको पाँच वर्ष भइसकेको छ ।

हिमालयनमा रहेको हबिब बैंक पनि बाहिरिन खोजेको पाँच वर्ष भयो । कुनैपनि लगानीकर्ता नेपालमा आउने भनेको नाफा कमाउने र कमाएपछि सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने हो । नेपालमा लगानी ल्याउन जति सजिलो छ त्यो भन्दा असिजलो काम यहाँबाट बाहिरिनको लागि छ । यसका लागि आइसिआइएफसी र हबिबको उदाहरण हेर्दा हुन्छ । नियामक निकायले सेयर बिक्री गर्न नदिने अड्को नै थापेको जस्तो नीति लिएको छ ।

यसपटक लगानी सम्मेलनको सफल बनाउन धेरै काम डा प्रकाशरण महतले गरेका थिए । अर्थमन्त्रीका रुपमा लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनको लागि भारतका लगानीकर्तालाई महतले भेटेको थिए । सरकारमा भएको परिवर्तनसँगै महतले भेटेका भारतीय लगानीकर्ता नेपालको लगानी सम्मेलनमा आउन हच्किए भन्दा हुन्छ । महतपछि अर्थमन्त्री भएर लगानी सम्मेलन सफल बनाउने जिम्मेवारी पाएका वर्षमान पुनले लगानीकर्तालाई विश्वास लिने प्रयास गरेपनि सफल हुन नसकेको देखिएको छ ।

खास गरेर नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरेका लगानीकर्तामाथि सरकारले लिएको नीतिको कारण लगानीकर्ताको विश्वास सरकारले जित्न नसकेको हो । “लगानी सम्मेलनबाट कुनै उत्साह हुने नीति सरकारले लिएको छैन”, विदेशी लगानीमा नेपालमा सफल कम्पनी चलारहेका एक ठूला व्यवसायिक घरानका उद्योगीले भने, “नेपालमा लगानी गर्दा दुःख पाइन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । सरकारका नीतिहरु ठीक छैनन् । यस्तो बेला किन लगानी गर्न आउने ?”

नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताका प्रतिनिधि र विदेशी लगानीकर्तासँग सयुक्त साझेदारीमा काम गरेका नेपाली लगानीकर्तासँग
अनौपचारिक रुपमा कुरा गर्दा लगानी सम्मेलनमा उनीहरुको कुनै उत्साह छैन । “सरकारको निमन्त्रणा पत्र आएको छ, सम्मेलनमा जानुपर्ला, उत्साह हुने गरेर कुनै काम सरकारले गरेको छैन”, ती लगानीकर्ताले भने ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेको सरकारले निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) नतिरेको भन्दै अमेरिकन कम्पनी कोटिभिटी राजस्व चुहावटको मुद्दा दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगानी बढाउनभन्दा पनि आएको लगानीकर्ता धपाउने खालको व्यवहार लगानीकर्ताले भोगेका छन् । यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलनले सकारात्मक सन्देश दिनेमा लगानीकर्तामा विश्वास छैन ।