काठमाडौँ । पछिल्लो समय सरकार अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको दाबी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक जसो भाषणमा अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको र सकारात्मक लयमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको छ भन्नेहरु बढ्दो रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतका सूचकांकलाई देखाउने गरेका छन् ।

के सरकारले दाबी गरे जस्तै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो त ? सरकारको यो दाबी निजी क्षेत्र भने मान्न तयार छैन । अर्थतन्त्र सुधार भएको सरकारको दाबी गरेपनि सरकारी तथ्यांकले नै अर्थतन्त्रमा अझै समस्यामा रहेको देखिएको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरले आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य सूचक निर्माण क्षेत्र र उद्योगको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार चालु आर्थिक वर्षमा ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कायोलयले गरेको छ ।

सरकारी तथ्यांकले सरकारको वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति असफल भएको देखिएको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार विकास खर्च गर्न सकेन भने केन्द्रीय बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमा सोअनुसार सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हुँदा अर्थतन्त्र खुम्चिएको देखिएको छ ।

खासगरी उद्योग र निर्माण क्षेत्र खुम्चनुको पछाडि सरकार र केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रमुख रहेको जानकारहरुको विश्लेषण छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि क्षेत्रको ३.०५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ३.७५ प्रतिशत वृद्धिदर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । संशोधित विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७६ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.१३ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीय तथा सेवा क्षेत्रले पुर्याएको योगदान प्रस्तुत गरिएको छ । जसअनुसार चालु आवमा प्राथमिक, द्वितीय तथा सेवा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्रमशः २४.६ प्रतिशत, १२.५ प्रतिशत र ६२.९ प्रतिशत योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राथमिक, द्वितीय तथा सेवा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्रमशः २४.४ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६२.५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने संशोधित अनुमान कार्यालयले गरेको छ ।

चालु आवमा उद्योग क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ऋणात्मक हुने भएको छ । चालु आवमा १.६० प्रतिशतले उद्योग क्षेत्र ऋणात्मक हुनेछ । निर्माण तथा व्यापार क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्दा वस्तु तथा सेवाको समग्र मागमा कमी आएका कारण उत्पादनमूलक उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकेकोले यो क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको हो । साथै, पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा सिर्जित विभिन्न प्रतिकुल कारणले विश्वव्यापी रुपमा नै अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको अवस्थामा नेपालका उद्योगहरूको उत्पादनमा समेत संकुचन देखापर्ने अनुमान कार्यालयले गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि यो क्षेत्र १.९८ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो ।

चालु आवको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ऋणात्मक २.०७ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निर्माण सामग्रीको आयातमा आएको कमी, निर्माण सामग्रीको स्वदेशी उत्पादनमा भएको कमी जस्ता कारणले चालु आवमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा संकुचन हुने अनुमान गरिएको हो ।

गत आवमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक १.१० रहने संशोधित अनुमान छ । अर्थविद् नरबहादुर थापा उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भएको हुँदा अर्थतन्त्रमा अझै समस्या देखिएको बताउँछन् । “अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबाट उम्कन्न सकेको छैन”, थापाले भने, “निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न नसकेको र अर्थतन्त्र चलयामान बनाउने निर्माण क्षेत्र खुम्चिएको कारण समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ ।”

सरकारी दाबीलाई मान्दा आर्थिक ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भएको हुँदा मन्दीमा नभएको भन्ने छ । तर, अर्थविद् थापा कृषिको कारण अर्थतन्त्रमा वृद्धि देखिएपनि बजार चलायमान बनाउने निर्माण र उद्योगको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताउछन् । यसले सरकारले विकास खर्च बढाउनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकले पनि आफूलाई समीक्षा गर्नुपर्ने तथ्यांक आएको थापाको सुझाव छ ।

एक वर्षमा नेपालीको आम्दानी ५१ अमेरिकी डलरले बढ्यो

चालु आवमा नेपालीको आम्दानी ५१ अमेरिकी डलरले बढेको छ । गतवर्ष एक हजार चार सय पाँच अमेरिकी डलर रहेको औसत आम्दानी यो वर्ष एक हजार चार सय ५६ मा पुगेको छ । अर्थतन्त्रको आकार भने ५७ खर्ब ४० अर्ब पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।