काठमाडौं । मेक इन नेपाल – स्वदेशी सम्मेलन ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब तीन वर्षअघि देखि ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ ।

यस अभियानले दुई मुख्य उद्देश्य लिएको छ । पहिलो – नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने । दोस्रो, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने । परिसंघले यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार परिणाम हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ ।

यसका उद्देश्यहरुमा वार्षिक १००० नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५% पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेका छन् । यस अभियान सार्वजनिकका क्रममा परिसंघले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा नीतिगत मध्यस्थता जरुरी रहेको देखाएको छ ।

‘मेक इन नेपालः स्वदेशी समिट २०२४ ’ को यस तेस्रो संस्करणका दौरान भएका सघन छलफलहरुका आधारमा सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लम्कनका लागि निम्नानुसारका ३५ बुँदे घोषणापत्र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री पुनलाई घोषणापत्र हस्तान्तरण गरे ।

घोषणापत्र ग्रहण गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेशी सम्मेलनमा भएका छलफलबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरु अधिकतम बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, प्रबद्र्धन गर्न सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने विषयलाई नीतिगत रुपमा अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रका लागि लचिलो नीति अपनाउने गरी अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आगामी बजेट ल्याउने बताए ।

यस्ता छन् सम्मेलनका ३५ बुँदे घोषणापत्र

१. मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन अहिले देखिएका नीतिगत, कानूनी, प्रक्रियागत र व्यवहारिक कठिनाईलाई
समाधान गर्न विद्यमान कानूनहरुको सुधार तथा उद्योग व्यवसायी मैत्री कानून निर्माणको लागि पहल गर्ने ।

२. स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई हरेक नेपालीको पहिलो रोजाइ बनाउने वातावरण बनाउन पहल गर्ने ।

३. विश्व बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि सहज वातावरण तयार पार्न पहल गर्ने ।

४. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत संवाद र पहल गर्ने ।

५. स्वदेशी उद्योगहरुले भोग्नु परेका नीतिगत समस्या, ती समस्याहरुको प्रभावकारी समाधान खोज्ने तथा बजेटले सम्बोधन गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका एवम् सम्बोधन नै नभएका विषयबारे उद्योगी र नेपाल सरकारबीच प्रत्यक्ष छलफल गर्ने तथा आगामी आ.व.को बजेटमार्फत सम्बोधनका लागि पहल गर्ने ।
६.यस अभियानका सदस्यहरुबीच नेटवर्किङ्ग बिस्तार गरी ज्ञान, सीप र अनुभव साटासाट गर्ने तथा आफुलाई आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरु सदस्यहरु बीचबाटै खरिद बिक्रि गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।

सम्मेलनका सत्र तथा घोषणाहरुः

१. स्वदेशी वस्तु उत्पादन बढाउन र औद्योगिक नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति हुनुपर्ने । तयारी वस्तु तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तिमा २ तहको फरक गरिनु पर्ने ।

२. कृषिको डेडिकेटेड काम गर्ने वित्तीय संस्थाका रुपमा कृषि विकास बैंक भएजस्तै उद्योग क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच बढाउन एक विशिष्टीकृत वित्तीय संस्था चाहिने ।

३. राज्यको खर्च कम गर्ने र राजस्वका दिगो स्रोतहरु खोज्नुपर्ने ।

४. बोर्डर प्राइस इक्वलाइजेसन स्ट्राटेजी’ मा जोड दिइनुपर्ने ।

५. नेपाल सरकार तथा सरकारी निकायले उपहार दिंदा स्वदेशी वस्तु मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउनु पर्ने ।

६. स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि नेपाल सरकारद्वारा एक ‘स्वदेशी वस्तु पहिचान पोर्टल’ निर्माण गरिनु पर्ने । नेपाल सरकारले गर्ने खरिदमा सो पोर्टलमा सूचिकृत भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्ने । यसका लागि परिसंघले निर्माण गरेको स्वदेशी द्यद्दद्य एयचतब िलाई समेत उपयोग गर्न सकिने ।

७. मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सफल पार्नको लागि सरकारी सहयोगको दायरा थप फराकिलो बनाइ यस अभियानलाइ एक राष्ट्रिय अभियानका रुपमा प्रभावकारी बनाईनु पर्ने ।

८.नेपालको दीगो आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुने गरि औद्योगिक विकासका लागि वातावरण तयार पारिनुपर्ने ।

औद्योगिक विकास रणनीति

१. एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यादेश (टिओआर) बनाइ कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।

२. औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि एकीकृत नीति (इन्टिग्रेटेड इन्डस्ट्रीयल डेभेलप्मेंट स्ट्राटेजी) तयार गरिनु पर्ने ।

३. आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण प्रक्रिया अघि  बढाउनुपर्ने । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक करिडोरलगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने,

४. राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य तथा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीतिगत निरन्तरता दिइनु पर्ने । सरकार फेरिँदा सरकारले अबलम्बन गरेका दीर्घकालीन नीति फेरिन नहुने ।

५. नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तु आयात व्यवस्थापन गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने,

६. तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने,

दोस्रो सत्रः

१. आर्थिक कसूरमा धरपकड वा थुनछेक गर्दा उद्योगी व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आंच पुग्ने भएकाले फौजदारी अभियोग भन्दा पनि जरिवानालगायतका विषयलाई उपयोग गर्नुपर्ने । फौजदारी कानून अनुसार कारवाही अघि बढाउँदा औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण संकुचित हुने भएकोले उद्योग तथा व्यवसायीक क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२. दोषी प्रमाणित नभएसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । राज्यले अन्तिम कानुनको रुपमा मात्रै फौजदारी कानून आकर्षित हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।

३. व्यावसायिक तथा कर्पोरेट क्षेत्रको मुद्दालाई मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने ।
४. ऐन तथा कानुनहरू निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गरिनु पर्ने । पुराना कानुनहरूको संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाइनुपर्ने । केहि कानुनहरु खारेज, पुनरलेखन तथा आवश्यक नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने ।

तेस्रो सत्रः
१. उद्योग दर्ता प्रक्रिया सहज र छरितो हुनुपर्ने, धेरैवटा निकायमा धाउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य र धेरैवटा नियामकीय निकायले नियमन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।

२. नेपालले गरेका व्यापार एवम् लगानीसँग सम्बन्धित द्विपक्षिय तथा बहुपक्षिय सन्धि सम्झौताको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्ने ।
३. कानुनमा स्पष्टता ल्याएर कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हटाइनुपर्ने ।

४. सहज लगानी वातावरण निर्माणसँगै लगानीको सुरक्षा र सहज रुपमा प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

५. जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने ।

चौथो सत्रः

१. नेपाल सरकारबाट बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा त्रैमासिक रुपमा समिक्षा गरि विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।

२. बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितताको लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।

३. पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुशासन र अन्तर सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय मिलाइनु पर्ने ।

४. खर्च बढाउन विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गरिनु पर्ने ।

५. भएका परियोजनाहरूलाई मात्र वजेटले सम्बोधन गर्ने वा ठेक्का लगाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने ।

६. बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आर्थिक संमृद्धि तथा औद्योगिक विकासका विषयहरूमा प्रमुख राजनैतिक दलहरू विच समान अवधरणा बनाईनु पर्ने ।