काठमाडौं । मुलुकको वर्तमान संसदीय अभ्यासका सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष छन् । नकारात्मक पक्षमा सुधारको ठूलो खाँचो छ । आगामी दिनमा सुधार्दै अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई सुदृढ गर्दै देशलाई समृद्धितर्फको यात्रामा लैजानुपर्ने विषयमा केही ढिलासुस्ती र कमीकमजोरी भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि जनअपेक्षाअनुरुप सुशासन कायम हुन भएको छैन । जनताले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न कठिनाइ अनुभव गरिरहेका छन् ।

कानुन निर्माणका निम्ति सरकार, संसद् र सांसदहरूको जति सक्रियता हुनुपथ्र्यो त्यो नभएको हो कि भन्ने हामीलाई नै महसुस भएको छ । सबै पक्षका सहमति र विश्वासमा अघि बढाउनुपर्ने हुँदा गति कमजोर छ । गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएकै कारण विगतको द्वन्द्वका पीडित हुन् वा पछि बलात्कारबाट ज्यान गुमाउनुपरेकी निर्मला पन्तका परिवारले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । हामीजस्ता दूरदराजबाट आएका विधायकलाई ऐन बनाउनुअघि कानुनी पाटो–पक्षमा जति प्रशिक्षण र जानकारी गराउनुपर्ने थियो, त्यो नभएको जस्तो पनि लागेको छ । बनाइएका कानुन गुणस्तरीय भएन भने त्यसले कहाँ र कसरी असर पुर्याउन सक्छ भनी सांसदहरूलाई नियमित प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ ।

मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा देखिएको गठबन्धनको शैलीले दल विशेषको आदर्श र सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको छ । गठबन्धन गर्नेभन्दा समाजमा राम्रो काम गरी चुनावमा जनताको मन जित्ने काम गर्न आवश्यक छ । मेरो परिवार तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरूबाट पीडित हो । गत आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले उसैसँग गठबन्धन गर्यो । चुनावमा उसैलाई सहयोग गर्नुपर्यो । दलको नेतृत्वले चालेका कदम चित्त बुझे पनि नबुझे पनि सहयोग गर्नैपर्ने अवस्था आयो । यस्तो कार्यप्रति पार्टीभित्र मेरो असहमति छ ।

दुर्गम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले जनताले भेट्दा त्यहाँका समस्या र आवश्यकताका विषय बढी उठाउनुहुन्छ । कानुनका विषय पनि उठ्छन् नै । हामीले कानुन र विकास दुवैलाई तालमेल गर्दै लैजानुपर्छ । राष्ट्रियसभालाई एउटा समावेशी र प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहेको सभा भएकाले त्यहाँ समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका र राष्ट्रिय राजनीतिमा ओझेलमा परेका व्यक्तिलाई समेट्ने कोसिस भएको छ । मेरा श्रीमान् (यज्ञबहादुर गुरुङ) जिल्ला खेलकुदको अध्यक्ष र तरुण दलको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । विसं २०५८ पुस २७ गते विद्रोही पक्षको आक्रमणमा परे । म द्वन्द्वपीडित परिवार हुँ । अहिले पार्टीले यो जिम्मेवारीमा पुर्याएको छ । न्याय पाएँ भन्ने महसुस पनि भएको छ ।

अहिले देशमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको दोष छ । भ्रष्टाचारकै कारण व्यक्ति मोटाउने, देश दुब्लाउने जस्तो विषम परिस्थिति छ । सामान्य जनताले पैसा नखुवाई काम बन्दैन । पहुँच र प्रभावका आधारमा निर्णय र अवसर प्राप्त गर्ने परिस्थिति छ । लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । राजनीतिक नेताले नहुने र नसक्ने कुरामा पनि आश्वासन बाँड्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।

चुनाव जितेपछि पनि दलहरूले मतदाताका बीचमा पुग्ने र समस्या बुझ्ने काम गर्नुपर्छ । जनतालाई सेवासुविधा घरदैलोबाटै सहज र सुलभ ढङ्गबाट प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । जनताले न्याय, सुशासनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । अहिले पार्टीमा योगदान दिने निष्ठावानभन्दा चुनावमा खर्च गर्ने मानिसलाई प्राथमिकता दिने जस्तो देखिएको छ । एउटा व्यक्ति जीवनभर पार्टीमा लागेर सर्वस्व गुमाउने अनि अवसर भने कहिल्यै नपाउने हुनुहुन्न । चुनावमा पैसा खर्च गर्नेले पछि खर्च उठाउन खोज्दा भ्रष्टाचार बढ्न जान्छ । कतिपय साथीकोे चुनावको ऋण अझै थुप्रै रहेको र तिर्न नसकेको गुनासो सुन्न परिरहेको छ ।

युवा, विद्यार्थीको दैनिक रूपमा भइरहेको विदेश पलायन रोक्न प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले सोच्नुपर्छ । स्वदेशमै बस्ने र रमाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता रोक्नुपर्छ । रोजगारी दिलाउने उद्योग, कलकारखाना खोल्न र विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । शिक्षा गुणस्तरीय र रोजगारीसँग जोड्ने हुनुपर्छ । छोराछोरीले रोजगारी पाएर आफ्नै घरआँगनमा बस्ने अवस्था भइदिएको भए कति आनन्द हुन्थ्यो रु राजनीति सत्तास्वार्थमा रुमल्लिएका कारण देश र जनताले दुःख पाइरहेका छन् ।

जनता पनि विदेश जानुभन्दा आफ्नो घरआँगनमा सानोतिनो भए पनि रोजगारीमा लाग्नुपर्छ । गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गलाई सहयोग गर्नुको साटो उनीहरूले दुःख गरेर कमाएको पैसा सहकारीले नाममा खाइदिने प्रवृत्ति बढेको दुःखद हो । यसले धेरैलाई पिरोलेको छ । राज्य संयन्त्रले त्यस्ता कर्ममा लागेकालाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ । अनिमात्र राज्यप्रति जनविश्वास बढ्छ ।