काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सेवा प्रादायक एनसेललाई नवीकरण बापतको रकम बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले एनसेललाई तेस्रो नवीकरण बापत २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनका लागि पत्र पठाएको हो ।

प्राधिकरणले नवीकरण सकिन तीन महिना पहिले पत्र पठाएर जानकारी दिएको जनाएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार शुक्रबार पत्र पठाइएको हो । आगामी भदौ १५ गते एनसेलको दोस्रो लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुँदैछ । शुक्रबार बिहान पत्र पठाउँदै नियामकले तेस्रो लाइसेन्स नवीकरण बापतको शुल्क बुझाउन एनसेललाई स्मरण गराएको हो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अवधि समाप्त हुनु भन्दा अघि लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन पेश गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार भने लाइसेन्स नवीकरणका लागि कबूल गरेको नवीकरण दस्तुर र निवेदन तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । सोहीअनुसार अब एनसेलले यहि जेठ १५ गतेभित्रमा आफ्नो नवीकरणको दस्तुर र निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नवीकरण गर्नु पर्ने समयभन्दा एक दिन मात्रै पछि रकम भुक्तानी भएमा थप ३ अर्ब जरिवाना हुने छ । त्या भनेको थप १५ प्रतिशत हो । एनसेलले जीएसएम मोबाइल अपरेटरको रुपमा २०६१ भदौ १६ गते लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । आगामी भदौ १५ गते भित्रमा एनसेलले तेस्रो अवधिको लागि लाइसेन्स नवीकरण गरिसक्नुपर्छ । उक्त नवीकरणपछि कम्पनीले ऐनअनुसार २५ वर्ष मध्ये थप अन्तिम ५ वर्षको लागि अनुमति पाउनेछ ।

एनसेलले २०८१ भदौ १६ मा पछिल्लो पटक गराएको ५ वर्षे नवीकरण अवधि सकिँदै छ । त्यसपछि एनसेलले अर्को ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न पाउँछ । सरकारले २०६९ वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर टेलिकम कम्पनीहरुबाट ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमति दस्तुर र २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर लिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार टेलिकम कम्पनीहरुले पछिल्लो १५ वर्षदेखि बार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्दै आएका छन् ।

एनसेलको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने विषयमा सरकारले ६ फागुनको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट आगामी ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्ने र त्यसपछि यसको सबै स्वामित्व सरकारसँग आउने निर्णय गरिसकेको छ ।