काठमाडौं । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण ऐन ल्याएको १२ वर्ष भइसक्यो । त्यस्तै सुर्तीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी)मा हस्ताक्षर गरेको पनि २१ वर्ष पूरा भइसक्यो । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन तथा नियन्त्रण ऐन २०६८ सालमा जारी गरेको थियो । अझ सन् २००३ मा नै सरकारले एफसीटीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यदि सरकारले यी सम्झौता र नियमहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको भए सायद क्यान्सरबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्यामा कमी आउने थियो ।

तर, सरकार आफूले हस्ताक्षर गरेको अभिसन्धि तथा आफैंले बनाएका नियम कानुनको कार्यान्वयनमा उदासीन बन्दा आमनागरिकको स्वास्थ्यमा असर गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि नेपालको बदनामी भइरहेको छ । यतिमात्रै होइन सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका–२०७१ समेत जारी गरेको छ । तर, यी सबै नियम कानुनको कार्यान्वयन भने निकै फितलो बनिरहेको छ । जसले गर्दा बर्सेनि लाखांै नेपालीको ज्यान सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट गइरहेको छ ।

सरकारले २०६८ सालमा ल्याएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण ऐनले सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेका कारण सार्वजनिकस्थलहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रोकिएको छैन । सार्वजनिक स्थलहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्दा अन्य व्यक्तिलाई पनि असर गर्ने भएकाले त्यसमा कडाइ गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त सार्वजनिक यातायातमा समेत सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूको कमी छैन ।

सार्वजनिक सवारीमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर भनियो भने त्यहाँ आफैँ हाँसोको पात्र भइन्छ । ‘तपाईँलाई गाह्रो भएको भए गाडीबाट झर्नुहोस् तपाईँलाई के चासो भन्ने कुरा सुनिन्छ । यतिसम्म कि सवारीचालकले समेत सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरिरहेका हुन्छन्् । जब कि सरकारले २०६८ सालमा ल्याएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण ऐनले सार्वजनिकस्थलमा धुम्रपान वा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थलबाट हटाउने वा एक सय रुपैयाँ जरिबाना गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारले खासै चासो दिएको छैन ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ५ बमोजिम सूचना टाँस नगरेको खण्डमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ७ मा लेबुल, ट्रेर्डमाक तथा प्याकेजिङ गर्नुपर्ने, दफा ८ मा विवरण पेस गर्नुपर्ने र दफा ९ मा चेतना मुलक सन्देश तथा चित्र उल्लेख गुर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि त्यसो नगरेको खण्डमा ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । यदि विज्ञापन र प्रायोजन गरेको खण्डमा एक लाख रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।

कानुनअनुसार सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग पूरै रोकिनुपर्ने हो । तर, अवस्था त्यसको उल्टो छ । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न पाउने होटल तथा रेस्टुरेन्टमा पनि सुरक्षित स्थान बनाउनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ । तर, कतै पनि त्यसको कार्यान्वयन भने भएको पाइदैन । हरेक होटल र पसलमा पुग्दा त्यहाँ सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका–२०७१ मा त विद्युतीय सिगरेट पनि उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । आफैँले बिक्रीवितरण र आयात गर्न नपाउने भनेको इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप)को आयात नौ महिनाको अवधिमा अर्बौँ रुपैयाँको भएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म १ अर्ब २२ करोड ९९ लाख रुपैयाँको विद्युतीय चुरोट आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा नेपालले एक लाख दुई हजार दुई सय ४५ किलो भेप आयात गरेको छ ।

राजस्वको लोभ

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका सन्धि तथा सम्झौता र आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्नुमा राजस्वको लोभ देखिएको छ । सरकारले राजस्वको लोभमा आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा भेपबाट मात्रै ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । भेपको आयातले राज्यलाई केही मात्रामा राजस्व त संकलन होला तर भविष्यको कर्णधार युवाहरू त्यसमा फसिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ राज्यले एफसीटीसीमा हस्ताक्षर मात्र गरी कर वृद्धि नगरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा त्यसको सन्देश गलत गइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने भनेको छ । तापनि नेपालमा भने जम्मा ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कर तोकिएको छ । जुन पछिल्लो १० वर्षयताकै कम हो ।

अर्कोतर्फ सुर्तीजन्य पदार्थमा हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले कर बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । जसले मूल्य बढ्ने र प्रयोगमा कमी आउने विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका १४ प्रतिशत युवाले ई–सिगरेट(भेप) प्रयोग गर्नेगरेको तथ्यांक रहेको छ । ई–सिगरेटलाई भारतले पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । भारतमा कसैले ई–सिगरेट बेच्ने, किन्ने वा बनाउने क्रियाकलाप गरे एक लाख रुपैयाँ भारतीय रकम जरिबाना हुन्छ । तर, नेपालमा भने कति जरिबाना भन्ने यकिन नहुँदा निर्देशिकालाई लत्याइँदै आइएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले क्यान्सर, मुटुरोग, दमजस्ता नसर्ने तर दीर्घकालसम्म निको नहुने रोगहरू लाग्न सक्छ । यसको रोकथामका लागि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख, घाँटी, फोक्सोको क्यान्सरको ९० प्रतिशत कारक नै सुर्तीजन्य पदार्थ हो । यसको रोकथामका लागि सरकारले नियम कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।