तनहुँ । जिल्लामा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले बाढीको पूर्व सूचना दिन साइरन जडान गरेको छ ।

ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माण भइरहेको जलविद्युत् आयोजनाले बाढीका कारण नदीको बहावमा हुने वृद्धि र बाँधको गेट खोलेको पूर्वसूचना दिन १५ स्थानमा साइरन जडान गरेको हो ।

आयोजनाको नदी सुरक्षा व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत बाँध निर्माणस्थलभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने होक्सेटारबाट घुमाउने क्षेत्रका समुदायलाई पूर्वसूचना दिन साइरन जडान गरिएको आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सेती नदीमा निर्माण हुने १४० मिटर अग्लो बाँध र सोबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको सतहमा आउन सक्ने उतारचढावका विषयमा अग्रिम सूचना दिन साइरन जडानका लागि ठाउँ छनोट गरिएको थियो ।’

आयोजनाले केही दिनअघि मात्रै व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँस्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको छतमा साइरन जडान गरेको थियो । आयोजनाको विशेष अनुरोधमा क्याम्पसको छतमा साइरन जडान गर्न ठाउँ उपलब्ध गराइएको क्याम्पस प्रमुख महाप्रसाद हड्खलेले जानकारी दिए।

साइरन जडानपश्चात् व्यास–१, ३ र १३ को सेती नदी वरपरका बासिन्दालाई साइरन बज्दाको समय नदीभित्र वा नदी किनारबाट टाढा बस्न र किनार नजिक नजानका सचेत बनाउने उनले बताए । हड्खलेले भने, ‘समुदाय, आयोजना र क्याम्पसबीचको सहकार्यबाट साइरन जडान गरिएको हो । यो समुदायमा एउटा उदाहरणीय काम पनि हो ।’

बाँधमा जम्मा भएको पानीलाई प्राविधिक कारणले एकैचोटी छाड्नुपर्दा नदीमा अकस्मात आउन सक्ने बाढीबाट मानवीय क्षति नहोस् भन्नका साइरन जडान गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । नदीमा नुहाउने, लुगा धुने, माछा मार्ने र पौडी खेल्नेलगायत काम गरिरहेका सर्वसाधारणलाई साइरनले पूर्वसूचित गर्ने आयोजनाका प्रमुख भण्डारीले बताए।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीन वटा ठेक्का लगाएर अगाडि बढाइएको छ । चरण–१ अन्तर्गतको बाँध निर्माण सोङ्दा कालिका जेभीले गरिरहेको छ । यसको ३२.५ प्रतिशत प्रगति भएको हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिए ।

चरण–२ अन्तर्गतको विद्युत्गृह निर्माण सिनो हाइड्रोले गरिरहेको छ । यसको प्रगति ५५ प्रतिशत पुगेको छ । साथै चरण–३ अन्तरगतको प्रसारण लाइन निर्माण केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले भारतले गरिरहेकामा यसको ७३.५ प्रतिशत प्रगति भएको जनाइएको छ ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने जनाइएको छ । यसका लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकाररनेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।