काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको अवधिसम्म प्रदेशहरुको बेरुजु साढे ३१ अर्ब पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशहरुको बेरुजू ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

यसमा प्रदेश सरकार मातहतको सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितिको गत वर्ष सम्मको बाँकी बेरुजू २७ अर्ब ९५ लाख रहेकोमा सम्परीक्षणबाट २ अर्ब ९६ करोड पर्छौट तथा समायोजन बाट ५ करोड ८० लाख थप भई २४ अर्ब १० करोड बाँकी रहेको र यो वर्ष ७ अर्ब ४० करोड थप भएर साढे ३१ अर्ब पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रित नपु¥याई गरिएको खर्चलाई बेरुजू खर्चमा देखाउने गरेको छ । प्रदेश सरकारहरुको समग्र लेखापरीक्षण र कार्यसम्पादन अवस्थाको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन प्रदेशगत रुपमा सार्वजनिक गरेको महालेखापरिक्षकले जनाएको छ ।

जस अनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशको रहेको छ । मधेश प्रदेशको बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु रहेको प्रदेशमा सुदुरपश्चिम रहेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु २ अर्ब ६८ करोड रहेको छ ।

सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको प्रदेशको दोस्रो नम्बरमा कोशी प्रदेश रहेको छ । जसको आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ । त्यस्तै बागमती पैदेशको बेरुजू ४ अर्ब २८ करोड रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको ४ अर्ब २ करोड, कर्णालीको ३ अर्ब ९४ करोड र गण्डकी प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।