काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई ट्रंक लाइन र डेडिकेटेटको महशुल समन्वयन गरेर उठाउन सुझाव दिएको छ ।
नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्रलालको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार प्राधिकरणले नियम अनुसार ट्रंक र डेडिकेटेट लाइनको महशुल उठाउनको लागि टिओडी मिटरको तथ्यांक दिनुपर्छ ।
विद्युत् प्राधिरकणको बक्यौता महशुल ४४ अर्ब पुगेको जसमा सबैभन्दा बढी ६२ ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । प्राधिकरणले यो आम्दानीलाई नाफामा देखाएको छ । तर,वास्तविकतामा भने महशुल उठेको छैन । महालेखाले समन्वयन गरेर महशुल उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्