काठमाडौं । संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई सधैं उपेक्षा गर्ने गरेको छ । यो क्रमले योपटक पनि निरन्तरता पायो । प्रदेश संरचनाअनुसार सबैभन्दा पछि परेको प्रदेशका रुपमा रहेको कर्णाली प्रदेशलाई संघीय सरकारले पनि सधैं पछिडिएकै व्यवहार गरिरहेको छ । मंगलबार संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत ग¥यो । हरेक सूचकांकमा पछि परेको कर्णालीको विकासका लागि सरकारले कुनै सम्बोधन गरेको देखिएन ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णालीमा जडिबुटीको माध्यामबाट विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्र बनाउने, जुम्लामा मार्सी कोरिडोर निर्माण गर्ने कार्यक्रम त घोषणा गरे । तर ती कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्रीले रकम भने खुलाएनन् । रकमै खुलाएर घोषणा गरिएका कार्यक्रम त व्यबासिरे बन्ने हाम्रो नेपालमा बिना रकमको घोषणाले कसरी सार्थकता पाउला ?

केही पुराना आयोजनाका लागि रकम नखुलाए पनि बजेटमा समावेश भने गरिएको छ । तर, देशकै मेरुदण्डका रुपमा रहेको दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थका विषयमा बजेटमा कतै पनि उल्लेख भएको छैन । दैलेखको दुल्लु नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकामा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेशणको कार्य भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दा आगामी आर्थिक वर्षभित्र अन्वेशणको काम सक्ने उल्लेख गरेका थिए । तर बजेटमा त्यस विषयमा कतै पनि उल्लेख भएको छैन । यो आयोजना कर्णाली र दैलेख जिल्लाको मात्रै नभएर देशकै गौरवको आयोजना हो । यदि दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न सकियो भने देशको आर्थिक विकासमा नै यसले ठूलो प्रभाव पार्ने छ । कर्णाली प्रदेशमा ठूला उद्योगहरु छैनन् । कर्णाली राजमार्ग पनि ठूला सवारी साधानका लागि उपयुक्त नरहेको अवस्थामा यस विषयमा पनि बजेटले केही बोल्न सकेनन् ।

यसअघिका बजेट पनि समेटिदै आएका आयोजनाहरु यो पटकको बजेटमा पनि समावेश त भएका छन् । तर, यी आयोजनाका लागि रकम भने तोकिएको छैन । बजेटमा कर्णाली राजमार्ग, कोहोलपुर–सुर्खेत रत्न राजमार्गको स्तर उन्नति गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएको छ । तर, त्यसका लागि रकम भने छुट्याइएको छैन । यसले यी राजमार्गको स्तरोन्तति हुने आशा छैन ।

सातवटा प्रदेशमध्ये भारतसँग सिमा नजोडीएको प्रदेश कर्णाली मात्रै हो । यो प्रदेशको चीन सँग मात्रै सिमा जोडिएको छ । तर चीनलाई जोड्ने सडक निर्माणका लागि कुनै पनि योजना बजेटमा समावेश गरिएको छैन । कर्णालीलाई भारत र चीन सँग जोड्ने अन्तर देशीय रणनीतिक महत्वको योजनामा पटकको बजेटमा समावेश गरिएको छैन ।

यो योजनालाई कर्णाली प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७५ मै राष्ट्रिय गौरवको योजनामा रोखेर अगाडि बढाउन केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । कर्णालीको लाइफलाइन कै रुपमा हेरिएको यो सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चाइना रेलवे कम्पनीसँगको सहकार्यमा ीिपीआर पनि तयार गरिसकेको छ । तर यो विषय केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा कहिले पनि पर्ने सकेको देखिदैन ।

बजेटमा योजना अघि बढाइने उल्लेख गरिएका आयोजनामा पनि रकम तोकिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको कर्णाली कोरिडोरमा ५ वटा पुल निर्माण गर्ने तथा ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि रकम तोकिएको छैन । त्यस्तै भेरी कोरिडोरको स्तरोन्नति गरिने कुरा पनि बजेटमा उल्लखे गरिएको छ । त्यसमा पनि रकम खुलाइएको छैन ।

सयौँ मानिसको मृत्युको कारण बनिरहेको कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नतिको विषयमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेन् । कर्णाली राजमार्ग साँघुरो भएका कारण बर्षेनि सायौँ मानिसले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।

सरकारले कर्णालीको ऊर्जा विकासका लागि ४१७ मेगावाटको नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजना, २८० मेगावाटको नौमुले बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने बताएको छ । यस्तै, डोल्पाको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालकै सबैभन्दा धेरै परिमाणमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना बोकेको १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिने महत्वाकांक्षी योजना संघीय सरकारकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, ४०० केभी क्षमताको कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै भेरी कोरिडोर ४०० क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारम्भ आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ । संघीयतापछि ओझेलमा परेको सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थल विस्तारको योजना आगामी बजेटमा समावेश भएको छ । तर उक्त आयोजना निर्माणका लागि बजेट भने खुलाइएको छैन । सबैभन्दा बढी उठान भएको कर्णालीको आन्तरिक हवाई उडानको विषय भने बजेमा सम्बोधन हुन सकेन् ।

सरकारले १७ कात्तिक २०८० मा जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका स्थानमा आएको भूकम्पका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ । अर्थमन्त्री पुनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी भवनको तथ्यांक निकालेर पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरे ।

सरकारले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने गरी एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास कार्यक्रमका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जुम्लाको तिला र हिमा नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी कोरिडोर स्थापना गर्ने योजना संघीय सरकारले अगाडि सारेको छ । शीर्षकगत रूपमा बजेट उल्लेख नगरे पनि कर्णाली र मधेशको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युतगृह निर्माणका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले सुर्खेतको भेरीगंगालाई पहाडको आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने पुरानै योजना अगाडि बढाएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा समेटिएका चौरजहारीमा नयाँ सहर योजना र राकम कर्णाली नयाँ सहर योजना आगामी बजेटमा अटाउन सकेनन् ।

स्वास्थ्यतर्फ सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिने कुरा बजेटमा परेको छ । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि हरेक वर्षको बजेटमा समावेश हुँदै आएको छ । १० वर्ष बित्तिसक्दा पनि यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाननलाई ५०० शय्या पु¥याइने योजना बजेटमा समावेश भएको छ ।

आगामी २०८१ मंसिरमा सुर्खेतमा आयोजना हुन लागेको १० राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि ६० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै, १० औँ खेलकुदलाई लक्षित गरी कर्णालीमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री पुनले बताए । कर्णालीमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको लिमी उपत्यकालाई नयाँ नमुना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिने कुरा पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका थिए । तर सोहीअनुसार आगामी बजेट भने कर्णालीको पूर्वाधार विकासले प्राथमिकता पाउन सकेन ।