काठमाडौं । नेपालको धितोपत्र बजार ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७ सय ५३ स्थानीय तहका नागरिकको पहुँचमा पुगेको अवस्था छ । प्रविधिको प्रयोग, नियमकका प्रयास र राज्यको नीति तथा कार्ययोजनाले गर्दा ६२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता डिम्याट खाता खोलेर धितोपत्र बजारमा कारोबार गरिरहेका छन्। यति धेरै सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको वित्तीय क्षेत्रको थप विकास र विस्तारका लागि स्थायित्वसहित सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु सबैको जिम्मेवारी हो । यसका लागि आपूर्तिसँगै माग पक्षलाई पनि बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।

धितोपत्र (सेयर, बोन्ड, डिबेन्चर, संस्थापक सेयर, अग्राधिकार सेयर, म्युचुअल फन्ड आदि) का प्राथमिक सार्वजानिक निष्काशन (आइपिओ), हकप्रद र बोनसमार्फत पुँजी जुटाएर उद्योग र परियोजना सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या दैनिक वृद्धि भइरहेको छ । यसै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ जेठ ६ गतेका दिन सिडिएससी एन्ड क्लिरिङ्ग लिमिटेड (सिडिएससी) का साइटमा राखिएको तथ्याङ्कानुसार दर्ता भएको कुल धितोपत्रका सङ्ख्या १३ अर्ब २६ करोड १९ लाख ३० हजार नौ सय ९१ मध्ये अभौतिकीकरण गरिएकोे सङ्ख्या १२ अर्ब ३७ करोड ८३ लाख ४५ हजार तिन सय ७१ पुगेको छ भने अभौतिकीकरण गर्न बाँकीमा ८८ करोड ३५ लाख ८५ हजार ६ सय २० देखिन्छ ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) मा पछिलो तिन आवका प्रतिवेदनमा प्रकाशित विवरणानुसार आव २०७७/७८ मा १९० कम्पनीले १ अर्ब ६५ करोड २५ लाख ४४ हजार ६ सय ९६,  आव २०७८/७९ मा २०४ कम्पनीले एक अर्ब ४९ करोड ३८ लाख ६१ हजार तिन सय तिन र आव २०७९/८० मा २१६ कम्पनीले एक अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ५३ हजार तीन सय ७८ कित्ता धितोपत्र जारी गरेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा मात्रै कुल ६१० कम्पनीले पाँच अर्ब ११ करोड ५१ लख ५९ हजार तीन सय ७८ कित्ता बजारमा निष्काशन गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालको २०८० पुस २० गते कार्यकाल सकिएपछि नयाँ पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्ति हुन नसक्दा त्यसपछि कुनै पनि धितोपत्र स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

हाल सेबोनमा नयाँ ३५ र नेप्सेमा सूचीकृत १३ कम्पनी क्रमशः आइपिओबापत रू २७ अर्ब ६९ करोड ५० लाख ३७ हजार दुई सय ३३ र हकप्रदबापत  ११ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २८ हजार दुई सय बराबरको धितोपत्र निष्काशनका लागि आवेदन दिई स्वीकृतिका पर्खाइमा छन् । यसले पुँजी बजारमा आपूर्तिको बहार नै आउने देखिन्छ । यसरी हुने आपूर्ति र मागबीच तालमेल मिलाउन सकेमा देशको अर्थतन्त्र गतिशील र सबल बनाउन मद्दत पुग्ने छ ।  तसर्थ धितोपत्र बजारमा माग पक्षलाई सुधार गर्न निम्न उपाय कार्यान्वयनमा आउनु आवश्यक छः

बेलायतको बहुराष्ट्रिय बैंक स्टान्डर्ड चार्टर्ड पिएलसीले गत फेब्रुअरीको मध्यतिर एक अर्ब डलरको सेयर ‘बाई ब्याक’ (आफ्नो कम्पनीको सेयर आफैँले खरिद) गर्ने घोषणा गरेसँगै उक्त कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता यो आलेख तयार गर्दासम्म १४ प्रतिशत बढिसकेको छ । वारेन्ट बफेट नेतृत्वमा रहेको बर्कसायर हाथवेले निरन्तर आफ्नो कम्पनीको सेयर ‘बाई ब्याक’ गर्ने र बजार लिडरका रूपमा स्थापित भइरहने रणनीति लिएका हुन्छन् । तर नेपालमा ‘बाई ब्याक’ को सुविधा नहुनाले अन्यत्र अवसर नहुँदा र पर्याप्त तरलता हुँदासमेत बुक भ्यालुभन्दा मुनि रहेको सेयर खरिद गरेर मूूल्यलाई स्थिर राख्न सकिने अवस्थाबाट बिमुख हुनुपरेको छ । यदि नेपालमा सेयर ‘बाई ब्याक’ गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भइदिएको भए अहिले चलिरहेको बियरिस (घट्दो) बजारमा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सेयर उठाउँदा माग सिर्जना हुने अवस्था हुन्थ्यो । सर्वसाधारण नागरिकमा समेत सेयर बजार र कम्पनीप्रति विश्वास बढ्न गई बजारमा माग पक्ष सकारात्मक बन्ने र बजारले लय समात्ने अवस्था आउन सक्ने थियो ।

यही जेठ १ गते आगामी आव २०८१÷८२ का लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा बुँदा नम्बर २० मा ‘पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ’ भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैं) ले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावमा ‘एनआरएनलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न तथा लगानी गरेको रकम र मुनाफा सजिलै लैजान सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पर्ने’ सुझाव दिएको अवस्था छ ।

सेबोनले सञ्चालक सदस्यका नेतृत्वमा तिन महिनाको समय सीमाभित्र अध्ययन गरी नियमावली र कार्यविधिको मस्यौदा बोर्डमा पेस गर्ने गरी समिति बनाएको करिब एक वर्षभन्दा लामो समय भइसकेको पनि ठोस नतिजा पाउन सकेको अवस्था छैन । यसैले धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपाली भित्र्याउने प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याएर तरलता बढाउने, माग सिर्जना गर्ने, बजारको आकार र फैलावट सुधार गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण र मूल्य स्थिरता कायम गर्नेलगायत काम गर्न आवश्यक छ जसले सन्तुलित बजार निर्माणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

नेराबैंले २०७८ जेठ ११ गते एक परिपत्र जारी गर्दै ‘‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त दिनपछि धितोपत्र खरिद गरेमा कम्तीमा एक वर्ष आफैंले राख्नुपर्ने र उक्त अवधिपछि पनि प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्न पाउने’ व्यवस्था गरेको थियो । यसले ती संस्थालाई लगानी गर्न निरूत्साहन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि व्यापार गर्न पाउने हो भने हाल तरलता उच्च तथा कर्जा परिचालन हुन नसकिरहेका अवस्थामा दैनिक कारोबार बढ्ने, लगानी भित्रने र माग सिर्जना भई बजार विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले धितोपत्र खरिदपछि बिक्री ‘जुनसुकै समयमा गर्न सक्ने’ गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसैलाई आंशिक सम्बोधन गर्न नेराबैंले २०८१ जेठ ४ गते मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ४० नम्बर बुँदामा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म एक वर्षपछि बिक्री गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ । यसलाई सुखद सुरूआत नै मान्नुपर्छ ।

नेराबैंको कठोर मौद्रिक नीति हाल तरलता प्रशस्त रहेको, ब्याज घटेर एकल अंकमा आएको र पुँजी बजार न्यून विन्दुमा रहेका समयमा व्यक्तिगत रू १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँ कर्जाको सीमा जायज हुन सक्दैन जसलाई खुला गरिनुपर्छ । यस्तै धितोपत्रको मूल्य बुक भ्यालुभन्दा तलतिर आइसकेका अवस्थामा कर्जाको जोखिमभार ५० लाख रुपैयाँसम्म १०० अङ्क र त्यसभन्दा माथि १२५ अङ्क तोकिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर सबैमा १०० अङ्क राखिनुपर्छ । यसले कर्जा लिने क्षमता बढ्दा बजारमा लगानी रकम थपिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले तत्काल यसमा परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

सिडिएससीले आफ्नो साइटमा राखेको हालको डिम्याट तथ्याङ्कलाई हेर्दा कुल जनसङ्ख्यामा करिब २० प्रतिशत नागरिक धितोपत्र बजारमा सहभागी रहेको देखिन्छ । बाँकी जनमानसलाई धितोपत्र बजारमा जोड्न आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रम नियमक र राज्य संयन्त्रको नेतृत्वमा अन्य सरोकार निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनु आवश्यक छ । यसका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई बुझाउनु र सुनाउनुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्दा सम्बन्धित सेयर धनीलाई एसएमएस अनिवार्य गर्नुपर्छ । साथै, बजारमा नजोडिएका नयाँ व्यक्तिलाई बजारमा भित्र्याउन यसका फाइदा, सहभागी हुन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, जोखिम र कारोबार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयलगायत अन्य पक्षका बारेमा सचेत गराउँदै बजारप्रति आकर्षित र उत्प्रेरित गर्न सक्ने हो भने माग पक्ष थप सशक्त हुन सक्ने देखिन्छ । उनीहरूलाई प्राथमिक बजारमा मात्र नभई दोस्रो बजारमा समेत सक्रिय सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्ने हो भने दिगो बजार बिकासका लागि टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

धितोपत्र बजार विकासका लागि राज्य मातहत रहेका नियमक निकायबीच समन्वय र नीति निर्माणमा स्पष्टता हुनु आवश्यक छ । केही समय अगाडि नेराबैंले गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर छुट दिने भनेर घोषणा गरेको थियो तर पछि राज्यले कर तिर्न लगायो । यस्तै पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने हो होइन अन्यौलता यथावत रहेका कारण उक्त विवाद पूर्ण रूपमा समधान हुन सकेको छैन ।

मार्जिन कर्जा कहिले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत, कहिले २५ प्रतिशत, कहिले १८० दिनको अन्तिम बजार मूल्यको औसत मूल्यको ५० प्रतिशत त कहिले ७० प्रतिशतसम्म दिन सकिने गरेर गरिने फेरबदलले बजारलाई प्रभाव पार्ने हुँदा बजारलाई माग र आपूर्तिले भन्दा नीतिगत अस्थिरताले धेरै असर गरेका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि बढाउने र लगानी गर्न डराउने अवस्था देखिने गरेको छ । यसरी नेतृत्वसँगै बदलिरहने र आफ्नो अनकूल अर्थ लगाउने किसिमका नीति नभई स्पष्ट र स्थिर प्रकृतिको बनाउन सक्ने हो भने लगानीकर्तामा थप सकारात्मक प्रभाव परी बजारप्रतिको भावना उच्च बन्न गएर माग पक्ष थप बलियो हुने देखिन्छ ।

करिब २३ महिनादेखि बियरिस चरणमा घुमिरहेको बजारमा कमजोर मनोविज्ञान लिएर टिकिरहेका लगानीकर्तामा आत्मविश्वास जगाउँदै नव प्रवेशी लगानिकर्ताहरुमा आकर्षण गरेर धितोपत्र आपूर्तिलाई थेग्न जरूरी छ । यसका लागि सेबोनले तत्काल पूर्णकालीन नेतृत्व पाउनुपर्छ ।  नेराबैंले लिएको नीतिलाई खुकुलो बनाउने, थप विशिष्टीकृत लगानी कोष र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सङ्ख्या बढाउन पहल गर्ने, सेबोन, नेप्से र सिडिएससीले दिएका सुझाब बजेटमा समेट्ने, कारोबारमा लाग्ने लागत घटाउने, नीतिनिर्माताले माग सिर्जना गर्न कस्ता नीतिगत व्यवस्था र विकल्प हुन सक्छन्, पहिचान गरेर आवश्यकतानुसार कानुनी परिमार्जन, कार्ययोजना, सुधारका लागि हुन सक्ने वैकल्पिक आधारहरू पहिल्याएर त्यसैअनुरूपका रणनीति र कार्यक्रम बनाई अगाडि जान सक्ने हो भने धितोपत्र बजारमा देखिएका आपूर्ति आतङ्कलाई अवसरका रूपमा बदल्न र सुधार गर्न सकिन्छ ।