जनकपुर । मधेस प्रदेश महालेखा परीक्षक कार्यालयको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब ५९ करोड रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहसचिव एवं मधेस प्रदेश प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीले बुधबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाएको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशभित्रका तहगत एक सय ३५ सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षणमा १ अर्ब ५९ करोड १६ लाख १७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १४ अर्ब ३६ करोड ७४ लाख १७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । असुल गर्नुपर्ने चार करोड ५२ लाख ९९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३८ करोड ९७ लाख ६० हजार र पेश्की बाँकी रु ३९ करोड तीन लाख ८६ हजार देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा २४ दशमलव ०६ प्रतिशत बेरुजु छ । ७६ करोड ३० लाख १४ हजारको लेखापरीक्षणमा ७ लाख ९८ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने, रु ४४ करोड ५२ लाख ९७ हजार नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको सात अर्ब ५९ करोड २३ लाख १५ हजारको लेखापरीक्षणमा ६ दशमलव ४९ प्रतिशत बेरुजु अर्थात् ९८ लाख ५९ हजार असुल उपर, सात करोड ९२ लाख ९० हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको तीन दशमलव ९३ प्रतिशत बेरुजु छ । मन्त्रालयको दुई अर्ब ९४ करोड ७३ लाख ८९ को लेखापरीक्षणमा १४ लाख आठ हजार रुपैयाँ असुल उपर, ६ करोड ७८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य मन्त्रालय तथा निकायको रु २० अर्ब ९२ करोड ३६ लाख ६९ हजारको लेखापरीक्षणमा एक दशमलव ६३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

१ करोड १९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ असुलउपर, ३२ करोड २० लाख ९३ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा भने बेरुजु देखिएको छैन । प्रदेश सरकारमा तहगत रहेको कार्यालयमध्ये १७ वटा कार्यालयमा बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।