काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जेठ १५ गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार (जेठ १५ गेत) बजेट सार्वजनिक गरे ।

बजेटमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का विषयमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पुँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोडिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पुनले विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी नाराका लागि पुँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृमूमिसँग जोड्ने जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै बजेटमा गैरआवासीय नेपालीद्वारा स्थापित एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डको उपयोग र लगानीको थप अवसर प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण गरिने कुरा पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसका साथै गैरआवासीय नेपालीका सन्नततिलाई नेपालको भूगोल, कला र संस्कृतिसँग परिचित गराउनका लागि पुख्र्यौली थलोमा भ्रमण गर्ने आह्वान गराउने कुरा पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रम र राजगारीका विषयमा श्रमाधान सञ्चालन गर्ने, रिटर्नी उद्यमशीलतलादेखि हाइड्रोमा लगानीसम्मका कार्यक्रमहरु समावेश भएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले बजेट भाषणका क्रममा नै श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिने बताएका छन् । श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरा बजेट भाषणमा समेटिएको छ ।

यस्तै रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारी सम्बन्धी सुचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने कुरा पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । श्रम रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाको काममा सहभागी गराई करिब २ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सरोजगारी प्रदान गरिने कुरा बजेटमा समावेश भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरिएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सरकारले श्रम गन्तव्य मूलुकमा आलेखबद्ध श्रमिकलाई दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा नै सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा थप ३ प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने कुरा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ । सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति तयार गरि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने देखि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिम क्रमशः निशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै वैदेशीक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने लाभको दायरा विस्तार गरिने र त्यस्तै सेवासम्बन्धी स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा १ लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइने छ,’ बजेटमा भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा १४७. ८ मेगवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुको लगानीमा ७७.५ मेगावट क्षमताको घुन्सा जलविद्युत आयोजना र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा जलविद्युत अयोजना निमार्णको कार्य अगाडि बढाउने विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ ।