काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१ जारी गरेको छ । वित्तीय सेवाको विस्तार, प्रगाढता अभिवृद्धिका साथै वित्तीय साक्षरता प्रबर्द्धन र वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत वित्तीय समावेशीकरण प्रबर्द्धन गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

देशको दूरदराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुविधा पुर्याएर वित्तीय सेवाको विविधीकरण गर्ने लक्ष्यका लागि यो नीति ल्याइएको हो । साथै, प्रविधिमैत्री (डिजिटल) वित्तीय सेवाको उपलब्धता, पहुँच र प्रयोगका लागि प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि नीतिको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।

वित्तीय समावेशीकरण नीतिअनुसार अहिले बझाङको साइपाल गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ११ हजार ५ सय ८९ पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक करोड ८९ लाख ४१ हजार सात सय ९३, मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको सङ्ख्या २ करोड १३ लाख ६३ हजार ९ सय ८९, इन्टरनेट बैंकिङ ग्राहक सङ्ख्या १८ लाख ५६ हजार एक सय ९५ र कनेक्ट आईपिएस प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ११ लाख आठ हजार चार ३६ रहेका छन् । सोही अवधिमा एटीएम मेसिनको सङ्ख्या चार हजार आठ सय ५५, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता दुई करोड १३ लाख ६४ हजार, निक्षेप खाता सङ्ख्या पाँच करोड ११ लाख ७८ हजार र कर्जा खाता सङ्ख्या १८ लाख ४५ हजार छन् ।

डेबिट कार्ड लिनेको सङ्ख्या एक करोड आठ लाख ५६ हजार तीन सय ७५ र क्रेडिट कार्ड लिनेको सङ्ख्या २ लाख ३८ हजार ७ सय ९५ पुगेको छ ।