राज्यको अर्थतन्त्रले भविष्य कस्तो बनाउने खाका निर्धारण गर्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत मंगलबार २०८१/८२ को बजेट भाषण गरे । जसमा सबैभन्दा बढी बजेट अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयभरिमा सबैभन्दा कम बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा महिला मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । सधैं जस्तै महिला मन्त्रालय पुरानै बजेटमा चित्त बझाउनुपर्ने बाध्यतामा छ । मन्त्री भगवती चौधरीले बजेटमा विभेद भएको महसुस गर्नुहुन्छ । आधा प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई कम महत्व दिन खोजिनु नहुने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८० मा सङ्घीय संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३३ दशमलव पाँच प्रतिशत, प्रदेशमा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । गणतन्त्रपछि समानुपातिक सहभागिताको प्रतिनिधित्वको प्रतिफल राम्रो देखिए पनि महिलाहरु नेतृत्व तहमा भने पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । उहाँ राज्यको वास्तविक विकास महिला एवं सीमान्तकृत वर्गको उन्नतिबाटै सम्भव छ भन्नुहुन्छ ।

प्रस्तुत छ, यिनै सवालहरुको सेरोफेरोमा मन्त्री चौधरीसँग मधु शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंले महिला मन्त्रालय जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै सीमान्तकृत महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याउने बताएका थिए । कस्तो कार्यक्रम भन्न खोज्नु भएको हो ?
तल भएको जो गरिबीको रेखामुनिभन्दा तल छ । विश्वमा दुई डलरभन्दा कम आम्दानीलाई बुझिन्छ । त्योभन्दा कम कमाउने व्यक्तिलाई भुइँमान्छे भन्छन् । नेपालले पनि तोकिदिएको छ, न्यूनतम ज्याला दैनिक पाँच सय ज्याला भनेर त्यो ज्याला पनि नपाउने मान्छे कति छन् त ? त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले टिप्नु पर्यो । अहिले हामीले ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रममा यिनै भुइँमा परेका छोरी, बुहारी लक्षित कार्यक्रम अघि सारेका छौँ ।

उनीहरुको क्षमता विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारशिलामा जोड दिइरहेका हुन्छौं । त्यस्तै, बजार पनि जोड्न खोजेका छौं । उनीहरु साना उद्यमी बनाएर दुईचार जनालाई रोजगार दिन सक्ने समेत हुन सकून् । सीमान्तकृत भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जातीय एवं वर्गीय दृष्टिले एकदमै तल परेकालाई अवसर दिनु हो । यस्तो समुदायलाई कसैले सोध्दै न सोध्ने, वास्तै नगर्ने गरिएको छ । यो सीमान्तकृतको सिद्धान्तअनुसार व्यवहार भएनन् नि । त्यसैले मैले पिँधमा परेका समुदायको प्राथमिकता दिनु भन्ने गर्छु ।

‘बजेटमा प्रधानमन्त्री छोरी’ कार्यक्रम, ‘आगामी वर्ष महिला उद्यमी वर्ष मनाउने’ जस्ता योजनाहरु बजेटमा आएका छन् । यी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन हुनेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
–छोरीको सन्दर्भमा योजना बन्दा सकारात्मक नहुने त कुरै भएन, तर शीर्षक भएर मात्रै आनन्द दिने स्थिति छैन । योजना साकार पार्ने पैसाले हो । यसमा धेरै आशा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

बजेट पर्याप्त भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
मैले भन्नुभन्दा पनि बजेट शैलीले नै त्यही प्रस्ट भन्छ । बजेट हामीले सोचेजस्तो आएन । महिलाका क्षेत्रमा बजेट एकदमै अपर्याप्त छ । हामीले सोचेका थियौं केही नभए पनि नमूना कार्यक्रमका रुपमा दुई सय पालिकामा यस पालि छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम पु¥याउनु पर्छ भन्ने थियो । हामीले पाँच वर्षको कार्ययोजना बनाएका थियौं ।

सबै वडामा समान वितरण गर्नका लागि सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा पु¥याउन पाँच वर्षमा १६ अर्ब रुपैयाँ लगभग बजेट चाहिन्थ्यो । यो पुरानो कार्ययोजनाका लागि कम्तीमा एकदुई करोड मात्रै बजेट छुट्टिएको भए केही प्रभावकारी काम गर्न सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा तीन/चार करोड आउला भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हामी ढुक्क जस्तै भएका थियौं, तर बजेट पहिले जस्तै झुक्काएर आयो । पहिलेको बजेट हेरेर महिला मन्त्रालयलाई सिलिङ कमै दिएको हो ।

सीमित बजेटमा रहेर मन्त्रालयको थुप्रै जिम्मेवारीहरु कसरी सम्पादन गर्नुहुन्छ त ?
आधा प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा बजेट दिन कन्जुस्याइँ गर्दा सोचेजस्तो र भनेजस्तो कार्य सम्पादन हुन कठिन हुन्छ । काम धेरै गर् भन्ने स्रोत दिन नसक्ने । साँच्चिकै यो त पितृसत्तात्मक सोचबाट राज्य नै उम्किन नसकेको हो कि भन्ने कता कता भान हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा महिला नहुँदा लैङ्गिकताप्रतिको सोच फराकिलो नभएको हो कि भनेर अर्थमन्त्री र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग भनेकै हुँ । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुले नैसर्गिक अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि कम्तीमा आठ÷दश करोड जरुरत पर्ने भएकाले माग गरिएको थियो । त्यस्तै, बाल सुधारगृहको अवस्था नाजुक छ । यसको परामर्शपछि शिक्षाको पाटोमा समेत लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले बजेट भाषणमा ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ को १० करोड बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ । के यो पनि पर्याप्त छैन ?
मैले बजेट भाषणपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा छलफल नै गरेको छु । प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम जति विशाल सन्देश दिएको छ, त्यति बजेट हेर्दा खुम्चिएको पाएँ । छोरी उत्थान नै गर्न भनेर बनाएको कार्यक्रममा सरकारले खुलेर लगानी गर्नुपर्छ । यसलाई नमुना कार्यक्रमका रुपमा सुरु गर्ने भनिएको छ ।

कानुन तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसको सङ्केत अब महिला प्रतिनिधित्वमा सन्तुष्टि हुने बेला आएको हो ?
गणतन्त्रपछि समानुपातिक सहभागिताको प्रतिनिधित्वको प्रतिफल यस्तो देखिनु स्वाभाविक हो । यसलाई सहभागितामा महिला आए भन्न मिल्छ तर नेतृत्वमा पुगे भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन । अहिले पनि महिलाको निर्णयात्मक तहमा अवरोध खडा गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । महिला आफैँ पनि कसरी निर्णयात्मक तहमा पुग्न क्षमता विकास गर्न सकिरहेका छैनन् । जस्तै, स्थानीय तहको एउटा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र व्यापक हुन्छ । उहाँहरुले त्यो अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्न सक्नुभएको छैन । अब वडा सदस्यहरु त आलङ्कारिक पद मात्रै हो । वडाको कुन योजना कहाँ लाग्ने ? कसरी लागू गर्ने ? अधिकांशलाई थाहै हुँदैन ।

तपाईंको विचारमा सहभागिता र नेतृत्व फरक हुन् ?
पक्कै पनि सहभागिता र नेतृत्व यी दुई शब्द फरक हुन् । सहभागिता हुँदैमा नेतृत्वदायी भूमिकामा आएको भन्न मिल्दैन । अहिले स्थानीय तहमा तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ, वडाध्यक्ष महिला कति नै छन् र ? औँलामै गन्न सकिन्छ । उपप्रमुख पनि थोरै नै छन् । सङ्घीय सरकारमा पनि उस्तै छ अवस्था । नेतृत्व तहमा ३३ प्रतिशत नै पुग्न पनि गाह्रो छ ।

छोरीलाई सशक्त बनाउने आधारहरु के के होलान् ?
छोरी पहिला शिक्षित हुनुपर्छ । शिक्षित बनाउने नीति राज्यले नै ल्याउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले केही प्रयास गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र देखाएर ऋण लिन पाउने भन्ने भनिएको थियो । त्यो पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहजै दिँदो रहेनछ । धितो नै खोज्दो रहेछ । त्यसकारण त्यसको सुनिश्चित गर्नका लागि अर्को जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो कार्यक्रम निरन्तर गर्नुपर्थ्यो । अघिल्लो वर्ष नै विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेर तपाईंको बजेट लैङ्गिकमैत्री भएन भन्दै झक्झकाउने काम गर्दै आएका थियौँ ।

सबैको सहयोगले मात्र छोरी सशक्त बन्न सक्छिन् । अर्को पछिल्लो समय आवश्यक भनेको ‘प्रतिरक्षात्मक’ तालिम दिन जरुरी छ । घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखनलगायत शारीरिक यातनाबाट महिलाहरु पीडित छन् । यो सङ्ख्या तुलनात्मक रुपमा बढ्दो छ । बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै, घरमा बस्दा, कार्यालयभित्र जहाँ त्यहीँ छोरी शारीरिक रुपले असुरक्षित बन्दै गएका छन् । अबका छोरीहरुलाई आत्मनिर्भरतासँगै प्रतिरक्षात्मक तालिम दिन आवश्यक छ । स्कूलबाटै प्रतिरक्षात्मक तालिम दिनुपर्छ । अहिले हामीले स्कूलस्तरमा तालिम दिने भनेर बजेटमा केही रकम छ्ट्याएका छौँ ।

तालिमले नै महिला हिंसा रोकिएला त ?
महिला कसैको छोरी हो, कसैको श्रीमती हो र कसैको बुहारी हो । जब तपार्इंले कुनै महिलालाई आफ्नै सदस्य हुन् भन्ने सोच्नुहुन्छ, त्यतिबेला हिंसात्मक मानसिकता रोकिन्छ । कुनै पनि महिला वा किशोरीसँग गलत व्यवहार गर्नुपूर्व आफ्ना आमा सम्झिनूस् । हिंसा आफैं रोकिन्छ । रासस