काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी(बाफिया)संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेर यसलाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

अर्थसमितिमा प्रस्तावित बाफिया संशोधन विधेयकमा दफावार छलफल हुने छ । यस पटक सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउने गरेर कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनी भएका व्यक्तिले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो गर्दा वाणिज्य
बैंकमा सेयरधनी भएका ८० भन्दा बढी व्यवसायी प्रभावित हुनेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सिबिफिन)ले प्रस्तावित बाफियामा आफ्नो असहमति प्रकट गरेको छ ।

सिबिफिनले दफा ५२ मा राखिएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।


प्रस्तावित विधेयकमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई (उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्नेलाई जनाउनेछ) कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थाले कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दती रसिद तथा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिका रूपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न वा राष्ट्र बैंकले तोकेको घरायसी कर्जा बाहेक)
कुनै पनि कर्जा वा सुविधा लिन नपाउने देखिन्छ ।

”यस सम्बन्धमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सुशासन कायम गर्दै केन्द्रीय बैंकको नीति निर्देशनको अधिनमा रही बैंकिङ मूल्य मान्यताअनुरुप निक्षेपकर्ताहरू तथा सरोकारवालाहरूको हित सुनिश्चित हुने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम उचित धितोसुरक्षण तथा जमानी लिई कर्जा सुविधा प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिई उद्योग व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गरी थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी देशको अर्थतन्त्र उकास्न उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको हालको अवस्थामा आफूले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको १
प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने प्रस्तावित व्यवस्था उद्योग, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार गर्न पाउने दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नभई आर्थिक दृष्टिकोणले समेत देशकै हितमा नभएकोले उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने उपयुक्त हुन्छ,” सिबिफिनले आफ्नो सुझावमा भनेको छ ।

सिबिफिनले दफा १८ मा भएको संशोधनसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । दफा १८ मा सञ्चालकको अयोग्यताअन्तर्गत बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको भनिएको छ ।

यसमा सिबिफिनले सञ्चालक हुन चाहेको बंैक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी व्यावसायिक कर्जा भएको व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुने गरी ऐनको दफा १८ (च१) थप गरिएको प्रस्तावित व्यवस्था अव्यवहारिक एवं बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य व्यवसायमा समेत एकै व्यक्ति एवं समूहको लगानी भइरहेको मुलुकको बर्तमान वास्तविक तथ्यगत अवस्थाको दृष्टिकोणले समय
सापेक्ष नभएको हुँदा प्रस्तावित व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सुशासन कायम गर्दै केन्द्रीय बैंकको नीति निर्देशनको अधिनमा रही बैंकिङ्ग मूल्य मान्यताअनुरुप निक्षेपकर्ताहरू तथा सरोकारवालाहरूको हित सुनिश्चित हुने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम उचित धितोसुरक्षण तथा जमानी लिई कर्जा सुविधा प्रवाह गर्ने हुँदा बैंक, वित्तीय
संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिई उद्योग व्यापार व्यवसाय बिस्तार गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गरी थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी देशको अर्थतन्त्र उकास्न उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको हालको अवस्थामा आफूले लगानी गरेको बैंकको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी
व्यावसायिक कर्जा लिएको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन अयोग्य हुने भन्ने हालको प्रस्तावित व्यवस्था उद्योग, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार गर्न पाउने दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नभई आर्थिक दृष्टिकोणले समेत देशकै हितमा नभएकाले उक्त व्यवस्था उपयुक्त यसलाई हटाउनुपर्ने सुझाव सिबिफिनले दिएको
छ ।

सञ्चालकको योग्यतामा शैक्षिक आधार राख्न नहुँने सुझाव सिबिफिनको छ । सञ्चालकको योग्यताको लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट तोकिए बमोजिमका विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा
वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसलाई सिबिफिनले सञ्चालक पद कार्यकारी पद नभएको र शारीरिक एवं मानसिक रूपमा स्वस्थ्य भएको व्यक्तिलाई शैक्षिक योग्यताको सीमा तोक्दा निजले प्राप्त गरेको लामो अनुभव, ज्ञान र सीपको उच्चतम उपयोग गरी बैकिङ क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्दै दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न गर्न बाधा व्यवधान पुग्ने देखिएकाले साविककै व्यवस्था कायम गरिनु अर्थपूर्ण र व्यावहारिक हुने उल्लेख गरेको छ ।


प्रस्ताव गरिएको विधेयकले ७० वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न रोक लगाएको छ ।

यसलाई सिबिफिनले  उमेर हदको व्यवस्था हटाउन माग राखेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालकको अधिकतम उमेर हद ७० वर्ष रहने व्यवस्था गरी संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त व्यवस्था बैंक, वित्तीय संस्था जस्तो सर्वसाधारण समेतबाट निक्षेप संकलन गरी निक्षेपकर्ताको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकी देशकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको संस्थामा
लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सरोकारवालाहरूको हक हित संरक्षण गर्न सक्ने अनुभवी र परिपक्वता भएको व्यक्ति नै सञ्चालक हुन उपयुक्त हुने भई साविकबमोजिम विद्यायिकाले सञ्चालकका लागि अधिकतम उमेर हद नतोकिएकोमा साविककै व्यवस्थाबमोजिम २५ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्ति सञ्चालक हुन योग्य हुने
व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सिबिफिनको छ।

मुलुकमा विद्यमान संगठित संस्थाहरूमध्ये अत्यन्त पारदर्शी, व्यवस्थित, व्यावसायिक रूपमा आम सर्वसाधारणको विश्वाससमेत आर्जन गरी बैंकिङ क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूसमेत अनुशरण गरी सफलतापूर्वक बैंक, वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गरी आजको यस स्थानसम्म ल्याई नीति निर्माण तहमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आउनुभएका
विद्यमान सञ्चालकहरू ७० वर्षे उमेर हदले अवकाश पाउने भई यस प्रकारको दक्ष तथा अनुभवी सञ्चालकहरू बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट विस्थापित हुने र सोबाट देशको आर्थिक क्षेत्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भई देशले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भएकोले समेत उक्त ७० वर्षे उमेर हद उपयुक्त नभएको,

आम नेपालीहरूको सरदर आयु बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा, संचालकको कार्य दैनिक रुपमा हाजिर गर्नु पर्ने नभई नीति निर्माताको रूपमा मात्र कार्य गर्नुपर्ने भएको हुँदासमेत ७० वर्षको उमेर हद उपयुक्त नभएको भनाइ सिबिफिनले राखेको छ ।

बाफियाले एउटा व्यक्ति २ कार्यकालको लागि सञ्चालक समिति हुन पाउने व्यवस्था गरेको हुँदा यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग छ । यसबाहेक अहिले ‘ग’वर्गको संस्थाले फाइनान्स कम्पनी लेख्ने गरेकोमा यसलाई वित्त बैंक भनेर लेख्न पाउनुपर्ने माग छ ।