काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ करिब १६ वर्षअघि डीपीआर तयार भएको आयोजना हो  । समयमा धमाधम काम भएको भए अहिले बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्पन्न भएर पनि सवारी साधनहरू गुडिसकेका हुन्थे । तर, आयोजना निर्माणका लागि डीपीआर तयार भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको काम भने सुरु हुन सकेको छैन । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लालाई समेट्ने गरी निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको डीपीआर २०६५ सालमा तयार पारिएको थियो । ७३ किलोमिटर लम्बाइको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजनाका साथ अघि सारिएको यो योजनाको काम अहिले पनि अघि बढ्न सकेको छैन । बाहिर चक्रपथ निर्माण गर्ने विषयमा त २०६२÷६३ सालतिर चर्चा सुरु भएको थियो ।

सरकारले काठमाडौंको चोभार क्षेत्र, पुरानो सिमेन्ट कारखानाको छेउ, कीर्तिपुर क्षेत्र, गाम्चा, मच्छेगाउँ हुँदै तीनथानाको दक्षिणतर्फबाट सतुंगलसम्म पुगेर चक्रपथमा मिसाउने योजना बनाएको थियो । त्यस्तै, नैकाप भन्ज्याङ, स्युचाटार, सीतापाइला, बाहिरी स्वयम्भू, वनस्थली, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको पछाडि तथा बाइपास, गोंगबु, हिलेटोल, मनमैजु, टोखा–सरस्वती क्षेत्र, चपली, चुनीखेल, टुसाल गाउँ, गोेकर्णेश्वर, बामथली, नयाँपाटी हुँदै जाने योजना थियो । त्यस्तै, ललितपुरको लुभु, विष्णुडोल, हरिसिद्धि, दशघर, धापाखेल, ठेँचो, बुङ्मती, खोकना र कार्यविनायक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी डीपीआर तयार भएको थियो । त्यस्तै, भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण क्षेत्र, फुयाँलगाउँ, दुबाकोट, रोकागाउँ, खरीपाटी, सुडाल, जगाती भक्तपुर नगरपालिका, हनुमन्ते खोलाको छेउ, अरनिको राजमार्ग, सल्लाघारी, त्रिभुवन विमानस्थलको बाहिरी क्षेत्र, दधिकोट, गाम्चा भएर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने गरी आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म निर्माणका लागि कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।

आयोजनाका लागि छनोट भएका स्थानहरूमा अहिले भौतिक संरचना निर्माण भइसकेकाले पनि काम गर्न नसकिएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका प्रमुख प्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । बनिसकेको डीपीआर कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले आयोजनाको काम सुरु नै नभएको प्रमुख अर्यालको भनाइ छ । ‘डीपीआर निर्माण भयो तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन् । जसले गर्दा आयोजनाको काम अहिले पनि सुरु हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

सरकारकै उपेक्षा

यो आयोजनामा सरकारले पनि ध्यान दिन सकेको छैन । लामो समय बितिसक्दा पनि यो आयोजनाका विषयमा सरकारले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । यो आयोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो विषयमा सरकारले खासै बोलेको छैन । आयोजनाको कार्यान्वयन र बजेट परिपूरक हुने र कार्यान्यन नहुने भएकाले सरकारले बजेट कम छुट्याएको प्रमुख अर्यालको भनाइ छ ।

सरकारले डीपीआर तयार पार्ने काम गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ठोस निर्णय हुन नसक्दा आयोजनाको काम नै सुरु हुन नसकेको हो । ‘डीपीआर कार्यान्वयनका लागि ठोस निर्णय नै हुन सकेन जसले गर्दा अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेन,’ प्रमुख अर्यालले भने । डीपीआर गरिएकोमध्ये चोभार सन्तुङ्गल क्षेत्रको ६.१ किलोमिटरको सडक निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम पनि अघि बढेको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन चरणमा पुग्न सकेन । अहिले त्यो क्षेत्रमा करिब ३ सय हाराहारीमा पक्की घर निर्माण भइसकेको अर्यालले बताए । जुन ठाउँबाट सुरु गर्ने भनिएको थियो त्यो ठाउँमा नै काम भएको छैन ।

प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथमा पर्ने गरी घर बन्ने क्रमले तीव्र गतिमा बढिरहेकोे छ । सुरुवातमा ५० मिटरको सडक र दायाँ–बायाँ दुई सय ५० मिटरसम्म जग्गा प्राप्त गरेर आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । ‘त्यो समयमा सडक पर्ने जग्गामा कम घर थिए तर अहिले बढेको अवस्था छ । चोभारको ६ किलोमिटर खण्डको सुरुको ३ सय मिटरमा नै ३ सयभन्दा बढी पक्की घरहरु बिनिसकेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने भनिएका ठाउँहरुमा धेरै पक्की घरहरु निर्माण भइसकेकाले आयोजना निर्माणका लागि थप चुनौती थपिएको छ । त्यो क्षेत्रमा बनेका भवनहरुको मुआब्जा मात्रै पनि अर्बौ रुपैयाँ दिनु पर्ने आयोजना प्रमुख अर्यालले बताए ।

कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएका कारण आयोजनाको निमर्माण कार्य सुरु नै हुन नसकेको प्रमुख अर्यालको भनाइ छ । त्यस्तै, आयोजनाका लागि डीपीआर तयार भए पनि तीव्र गतिमा भइरहेको सहरीकरणका कारणले पनि आयोजनाका लागि समस्या भएको उनले बताए । ‘अहिले आयोजनाको विवरण खोज्न आउनेहरूलाई विवरण उपलब्ध गराउनेबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च अहिले शून्य छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो कार्यालय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा नै भएकाले कर्मचारीहरूले त्यतातिरको काम गरिरहेका छन् । तर, बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका लागि भने कुनै काम भएको छैन ।’

यो आयोजना निर्माणका लागि सुरुवातमा ४३/४४ अर्बको लागत अनुमान गरिएको थियो । आयोजनाको समय लम्बिँदै जाँदा लागत समेत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यदि यो आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्ने हो भने अहिले बनेका घरहरूको मुआब्जा वितरणमा नै धेरै रकम खर्च हुने देखिन्छ । योजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्दाको परिणाम यो आयोजनाको निर्माण । तीव्र सहरीकरणले गर्दा केही समयमा नै डीपीआर तयार हुँदाको समय भन्दा अवस्था फरक पर्ने अर्यालले बताए । केही समयमा नै अवस्था फरक पर्ने भए पनि यो आयोजनाका लागि त निकै लामो समय भइसकेको छ ।

दुई तीन वर्ष मात्रै ढिला हुँदा पहिले गर्न सकिने सम्भावना भएको काम पनि गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ । तर यो आयोजना निर्माण गर्नका लागि डीपीआर तयार भएको १६ वर्ष पुगिसकेको छ । १६ वर्षको अवधिमा प्रस्तावित क्षेत्रमा कति घरहरू निर्माण भए र त्यसको लागि कति मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने विषय नै छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जसले गर्दा यो आयोजनाको लागत निकै बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।