काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुलको बक्यौता विवाद झन बढेको छ ।

सरकारले पूर्वन्यायधीश गिरिसचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । जसले २०७२ साल पुसदेखि २०७५ सालसम्मको महशुल लिन सुझाएको थियो । २०७२ साल असारदेखि पुससम्मको महशुलको विवाद अदालतमा रहेको छ । २०७५ बैशाखदेखि प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरेको थियो ।

उद्योगीहरु टिओडी मिटरको आधारमा शुरुदेखि नै महशुल तिर्न तयार थिए । तर,प्राधिकरणले भने यसको रेकर्ड नै राखेन । अदालतमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रेकर्ड नभएको जवाफ दिएका थिए ।

सरकारले पनि पछिल्लो समय लाल आयोगको विपरित निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको भन्दै उद्योगीहरु लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग राखेका छन् । बिहीबार उद्योगीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग राखेका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालपछिको बिल मारुती सिमेन्टमा पठाएपछि विवाद समाधान गर्न प्राधिकरणले नचाएको देखिएको बताएका छन् । ‘प्रमाणको रुपमा राख्नुपर्ने बिल प्राधिकरणले नराखेपछि विवाद भएको हो,’ एक उद्योगीले भने,’कुलमानजीको लोकप्रिय हुने लोभमा समाधान गर्नेतर्फ लाग्नु भएन।’