वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा २२ करोड रुपैयाँ कम हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको छ ।

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले शनिबार प्रदेशसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकारभन्दा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतले घटी बजेट प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री शाहले आगामी आव २०८१/८२ का लागि मधेस प्रदेशको ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब सात लाख एक हजार रुपैयाँ अर्थात् ३६ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ । पूँजीगतर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैया अर्थात् ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने मधेस प्रदेशका लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री शाहले आगामी आवमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब २१ करोड ६५ लाख छ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि भने पाँच अर्ब ४७ करोड ३४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आवभन्दा आगामी आवमा २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट घटेको छ । चालु आवभन्दा आगामी आवको बजेटमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट रु १६ करोड ३४ लाख बढाइएको छ । आगामी आवका लागि सो मन्त्रालयको दुई अर्ब ७९ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोही मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को दुई अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, खेलकुद तथा समजा कल्याण मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ पाँच अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ ७७ करोड ५७ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ रु ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।