काठमाडौं । प्रतिनिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले मनसुनलगायतका विपद्बाट आम नागरिकलाई जोगाउनका लागि पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहतको विशेष प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बैठकको शून्य समयमा भाग लिने अधिकांश सांसदले मनसुन सुरु भएकाले पूर्वतयारीसँगै आवश्यक अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले केही वर्ष पहिले बागलुङको भुजीखोला क्षेत्रमा बाढीपहिरोका कारण प्रभावित भएका नागरिकले हालसम्म पनि राहत नपाएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले यसवर्ष अधिकभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण आएकाले विपदविरुद्ध जुध्न सरकारको तयारी कमजोर रहेको उल्लेख गरे ।

सांसद विनिता कठायतले देशभित्र मनसुन भित्रिइसकेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशका विकट क्षेत्रका जनधनको सुरक्षाका लागि सरकारको तर्फबाट के कस्तो तयारी भइरहेको छ ? भन्ने जिज्ञासा राखे। सांसद धवलशमशेर राणाले लक्ष्मणपुर बाँधका कारण बर्सेनि नागरिक प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै वर्षायाममा बाँध खुलै राख्ने व्यवस्थाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गरे ।

सांसद डिगबहादुर लिम्बूले मोरङको लेटाङ क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा स्थानीय समस्यामा परेको बताए । उनले सुकुम्बासीलाई तत्काल लालपुर्जाको प्रबन्ध गर्न पनि माग गरे।

सांसद तारा लामा तामाङले कञ्चनपुरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा ज्येष्ठ नागरिकले दुःख पाएका उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद तोसिमा कार्कीले असार लागेपछि कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे थप्ने क्रम सहरी क्षेत्रमा बढे पनि डोटी, डडेल्धुरालगायतका जिल्लाका विभिन्न आयोजना अलपत्र परेका विषयमा सरकारको ध्यानाकार्षण गराइन्। सांसद दीपकबहादुर सिंहले बजेट विनियोजन असमान रहेको गुनासो गरे । सांसद दीपा शर्माले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुला–टिङ्कर नाका खुला भएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै मानसरोवर पुग्नेहरुको सहजीकरणका लागि अध्यागमन कार्यालय स्थापनाको माग गरे । सांसद धुव्रबहादुर प्रधानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा क्रिकेट खेलाडीले देखाएको उत्कृष्ट प्रदर्शनप्रति प्रशंसा गरे।

सांसद नागिना यादवले तराई–मधेसमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। उनले मनसुन सुरु भइसकेकाले विपद्बाट जोगाउनका लागि पूर्वतयारीको प्रबन्ध के–कसो भइरहेको छ भन्दै गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले पाल्पामा खानेपानी आयोजना अलपत्र रहेको भए पनि बजेट विनियोजनामा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए। सांसद नारायणी शर्माले खेतीपातीको याम सुरु भइसकेकाले रासायनिक मलको उचित प्रबन्ध गर्न माग गरे ।

सांसद निर्मला कोइरालाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा ज्येष्ठ नागरिकको भीड बढेको र उनीहरु समस्यामा परेकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्न माग गरे ।

सांसद निशा डाँगीले नेपालमा वनजङ्गल उल्लेख्य भए पनि बर्सेनि ठूलो मात्रामा काठ तथा काठजन्य वस्तुको आयात भइरहेको तथ्य पेस गर्नुभयो । सांसद प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई किन जानकारी नगराएको भन्दै प्रश्न गरे। सांसद प्रेम सुवालले अखाद्य आँपको बिक्री वितरण भइरहेकाले त्यसको नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो । सांसद विमला सुवेदीले फोहोर व्यवस्थापनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन नभएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सांसदहरु तेजुलाल चौधरी, दिक्पालकुमार शाही, दुर्गा राई, प्रतिमा गौतम, प्रभु हजारा, वासुदेव घिमिरे, बिनादेवी, दामोदर पौडेललगायतले समसामयिक राजनीतिक विषय र स्थानीय समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।