हेटौँडा । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने सञ्चारगृहलाई कर्मचारी नराख्न सुझाव दिनुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुर शाखाको समन्वय तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र संशोधनका विषय’ अन्तर्गतको जिल्लास्तरीय अन्तक्र्यिा कार्यक्रममा उनले न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने सञ्चारगृहले कर्मचारी राख्न नहुने सुझाव दिइन्।

अध्यक्ष खड्काले विसं २०७५ मा पत्राकार तथा सञ्चारमाध्यममा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएकाले यसलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको बताइन् । पछिल्लो समय प्रविधि क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले पत्रकारिता क्षेत्रमा थप सङ्कट र चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।

प्रविधिको विकाससँगै चुनौती थपिएको बताउँदै अध्यक्ष खड्काले पत्रकार अभाव, दबाब र प्रविधिको चुनौतीमा रहेका उल्लेख गरिन्। ‘न्यू मिडिया’को विकाससँगै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाले पाउने विज्ञापन घट्दै गएको छ उनले भनिन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति सदस्य शान्ता अधिकारीले १६ वर्षअघि बनेका कानुन संशोधन हुन नसकेको भन्दै श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा ऐन संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले श्रमिक र सञ्चारमाध्यम दुवै बाँच्नुपर्ने भन्दै सोही अनुसारका कानुन बनाउन माग गरिन् ।

कार्यक्रममा जिल्लाका पत्रकारहरूले ठूला सञ्चारमाध्यमले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने गरेको गुनासो पोखेका छन् । नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारी, पत्रकार, सञ्चारमाध्यम सञ्चालकलगायतको सहभागिता थियो ।