काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले किसानलाई समयमै मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले देशभर फैलिएको डेङ्गु नियन्त्रण गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको आज शून्य समयमा बोल्दै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसदीय प्रणाली अपनाउने कुनै पनि देशका लागि संसद् सर्वोच्च र सम्मानित संस्था भएकाले आन्दोलनरत कर्मचारीको माग पूरा गरी सदनको गतिविधि अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा २० दिनदेखि कर्मचारी आन्दोलनमा रहनु राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीको माग र्शीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले देशको स्थायी सरकारको प्रमुख पदमा रहेको व्यक्ति नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा संलग्न देखिएकाले सिङ्गो सेवा क्षेत्र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको देखिएकाले यसको निदान गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद डिगबहादुर लिम्बूले मोरङको मिक्लाजुङ–३, ४ र ५ स्थित टाँडी क्षेत्रमा तीन हजार दुई सय बिघा जग्गा २०२७ सालमा नापी गर्न छुट भएकाले सो क्षेत्रमा नापी गरेर जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिन सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले वर्षाका कारण सप्तरी र सिरहाको सीमामा रहेको बलान नदीको बाढीले जनधनको क्षति भएकाले उक्त क्षेत्रका पीडितलाई पुनःस्थापना र राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

सांसद डा तोसिमा कार्कीले देशभरीका महिला कर्मचारीको मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै सरकारी तथा निजी कार्यलयमा स्तनपान कक्ष र शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।सांसद दिपा शर्माले कर्मचारीको आन्दोलनप्रति सरकार बेखबर भएकोजस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै तत्काल उनीहरुको माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले बाग्लुङका दुरदराजका थुप्रै सडक अधुरै रहेकाले तत्काल निर्माण गर्न माग गरे। सांसद निशा डाँगी र प्रेम सुवालले विगत दुई÷तीन वर्षदेखि ७७ जिल्लामै डेङ्गुको समस्या बढ्दै गएकाले रोकथामका लागि सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरे।

सांसद पुष्पबहादुर शाहले अछाममा छाउँगोठमा बसेकी किशोरीलाई बलात्कृत गरिएको र हाल उनको अस्पतालमा उपचार भइरहेको उल्लेख गर्दै किशोरीको स्वास्थ्य उपचार गर्न र क्षतिपूर्ति दिलाउन तथा पीडकलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे। सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले संसद्का कर्मचारीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद प्रतिमा गौतमले श्रम स्वीकृति लिएर खाडीमुलुक जाने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गएको, रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीको प्रत्येक दिन कम्तिमा चार शव ल्याउनुपरेको दुःख अवस्था रहेको तर ८१ प्रतिशत मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद प्रतिक्षा तिवारीले बजेटमा कृषिमा लगानी वर्ष घोषणा गरेको अवस्थामा अहिले पनि किसानले मल पाउन नसकेका कुरा सदनमा उठाइन् । मलको मूल्यमा कालोबजारी हुने गरेकामा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद प्रदीप पौडेलले बोलवाला व्यक्तिले आफ्नो–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट लगेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद प्रभु हजारा, प्रेमबहादुर महर्जन र बद्रीप्रसाद पाण्डेले संसद्का कर्मचारीको माग तत्काल पूरा गरी सदन सहजरुपमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद वासुदेव घिमिरले कृषि उत्पादनको समय भइरहेको अवस्थामा पनि किसानले मल पाउन नसकेकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सांसद विन्दवासिनी कङ्साकारले १० लाख ८१ हजार बालबालिका श्रममा रहेको र संविधान तथा कानुनले रोक्न खोजे पनि स्थानीय तहले यसतर्फ ध्यान नदिएको उल्लेख गर्दै ती बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणयुक्त खानातर्फ ध्यान दिन सरकारसँग माग गरे ।