काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीबाट काम चलाउने नीति अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लिएका छन् । केही दिन अगाडि प्रतिनिधिसभामा पुनले योग्य व्यक्तिको नियुक्ति धितोपत्र
बोर्डमा हुने बताएका थिए । ऐनअनुसार मन्त्री पुनले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई अध्यक्ष बनाए । रानाले अध्यक्ष भएको लामो समयसम्म कुनैपनि सार्वजनिक निष्कासन(आइपीओ) स्वीकृति दिने काम गरेनन् ।

उनले पछिल्लो केही दिनमा मात्र हकप्रद र आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिए । धितोपत्र बोर्डले विद्युत् प्र्राधिकरणको करिब १ अर्ब बक्यौता तिर्नुपर्ने रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई आइपीओको अनुमति दिएको हो ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रानाले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँभन्दा बढी हुने कम्पनीको मूल्यको आइपीओको स्वीकृति नदिने भनेपछि उनले बुक बिल्डिङबाट आउन लागेको विवादमा परेको कम्पनीको आइपीओ स्वीकृत गरेका हुन् । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति थप पेचिलो र विवादमा परेको छ । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट समितिले महान्यायधिवक्तासँग लिएको रायसमेत स्पष्ट आएन। जसले गर्दा समितिले अध्यक्षको सिफारिस नै गर्न सकेन ।

अध्यक्ष छनोट समितिले ३ जनाको नाम पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर,अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिमा मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ मात्र उपस्थित भए । छनोट समितिले ५ जनाको नाम पठाउने तयारी गरेपनि अर्थसचिव मधु मरासिनीले त्यसमा सहमति जनाएनन् । जसले गर्दा अध्यक्ष छनोट समितिले काम गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेकामा छनोट समितिले नाम सिफारिस गर्न सक्ने भएपनि अहिलेको
प्राथमिकता अर्थमन्त्रालयका सहसचिवबाट बोर्ड चलाउनेमा अर्थमन्त्री पुन पुगेका छन् । हालै मात्र संशोधन भएको धितोपत्र बोर्डको विधेयकले बोर्डमा अध्यक्ष खाली भएमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले अध्यक्षको रुपमा काम गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । यही व्यवस्थाअन्तर्गत बोर्डमा पुनले रानालाई पठाएर अर्को अध्यक्ष नियुक्त नगरेर काम गर्ने नीति लिएका हुन् ।