काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् (सिटिइभिटी)का विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमा आधारित सीपमूलक तालिममा सहभागितासम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

सम्झौतापछि सिटिइभिटी विद्यार्थीलाई ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनामा अप्रेन्टिससिप मोडेलमा सहभागी गराइनेछ । आज शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हाम्रो शिक्षाले श्रम बजारको मागअनुसारको सीप दिन सक्नुपर्ने बताए । ‘सोह्रौँ योजनाले पनि ७०–३० अर्थात् ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र ३० प्रतिशत नियमित शिक्षामा जानुपर्ने भनेको छ । हाम्रा युवालाई देशमै रोक्ने भनेको रोजगार दिएर मात्र सक्छौँ’, उनले भने ।

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सीप र श्रमलाई संस्कृति बनाउन नसक्दा विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमै लगेर कमाउँदै व्यावहारिक सीप सिकाउन यो सम्झौता गरिएको बताए । ‘ढल्केवरको एउटा सुरुङको काममा पाँच सय जना श्रमिक थिए । एक जना पनि नेपाली रहेनछ । हाम्रा प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई कार्यस्थल र श्रमसँग जोड्न यो सम्झौता कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ’, मन्त्री बस्नेतले भने ।

समझदारी पत्रको मुख्य उद्देश्य ‘कमाउँदै सिक्दै’ भन्ने अवधारणालाई सीप विकासमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनु रहेको उनको भनाइ थियो । यस अवधारणाले विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमा आधारित सिकाइद्वारा सीप विकासमा गुणस्तर अभिवृद्धि गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस अवसरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस सम्झौतापत्र कार्यान्वयनमा लैजानसके असल अभ्यासको विस्तार हुने धारणा व्यक्त ग रे। विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न परियोजनामा अहिले पनि ‘इन्टर्न’मा जनशक्ति राखिरहेको र उनीहरूको काम र अनुभव एकदमै राम्रो रहेको बताए।

सम्झौताअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले एप्रेन्टिस परिचालन गर्न आवश्यक परियोजनाको सम्बद्ध विषय र क्षेत्रको विवरण पाठ्यक्रम विकासका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले तालिम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिटिइभिटीको प्रचलित नियमअनुसार हुन आउने आर्थिक स्रोत शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनाको आवश्यकताबमोजिमको पेसा तथा व्यवसायमा कार्यस्थलमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ । ती परियोजनामा आवश्यकपर्ने तालिममा सहभागीको समूहगत सङ्ख्या तथा पेसागत दक्षताको विवरण उपलब्ध गराउने र सो विवरण पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेबमोजिमको हुनेछ ।

सीप विकास तथा कार्यस्थलमा आधारित एप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि परीक्षा, सीप परीक्षण, स्तरीकरण, प्रमाणीकरण तथा छनोटका मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हुनेछ ।

समझदारीको कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गर्नका लागि दुवै पक्षबाट सम्पर्क व्यक्ति तोकी जिम्मेवारी दिने र सोको जानकारी एकअर्कालाई उपलब्ध गराइने सम्झौतामा उल्लेख छ । सिटिइभिटीबाट उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीमा जोड्नका लागि रोजगार प्रदायक संस्थासँग ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा सहकार्य र सहजीकरण तथा एप्रेन्टिससिप सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गरिनेछ ।

सम्झौताले दीर्घकालमा नेपालका युवालाई आवश्यक प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप प्रदान गरी देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

यस समझदारीमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयका विभिन्न परियोजनामा विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता हुनेछ, जसले उनीहरूको व्यावहारिक सीपमा सुधार ल्याउनेछ र रोजगारको अवसर बढाउनेमा विश्वास लिइएको छ ।

त्यसअवसरमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्ले र सिटिइभिटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईलगायतको उपस्थित थियो ।