काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स प्रालिको आईपीओ निष्काशन स्थगित गर्न माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ । लगानीकर्ताका विभिन्न संघ संस्थाका तफबाट यो आईपीओ रोकेर आवश्यक छानविन गरेर आवश्यक सुधार गरेर मात्रै आईपीओ जारी गर्न माग गरेर निवेदन परेको हो ।

नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, नेपाल धितोपत्र लगानी संघका अध्यक्ष प्रकाश रजौरे, जनरल इनभेष्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक कार्की र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ऋतुजंग जिसीले सिलायन्सको आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गरेर बोर्डमा निवेदन दिएका हुन् । उनीरुहले निवेदनमा बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लि. को धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन अनुमति दिएको र सो कार्य धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को उद्देश्य र आशय विपरीत भएकोले सो निर्णय कार्यान्वन प्रकृया तत्काल स्थगित गर्न माग गरेका हुन् । त्यस्तै यो विषयमा सुक्ष्म किसिमले आवश्यक अनुसन्धान तथा दोषीहरुलाई हदै सम्मको कारवही गरी ऐनको प्रस्तावनाकै भावना अनुरुप लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण हुने गरी सो आईपीओ निष्काशन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

‘देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पुँजी परिचलन गर्न पुँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका निम्ति धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, बिक्री तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको काम कारवाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न’ नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको तथ्य ऐनको प्रस्तावना र दफा ३ को उपदफा (१) मा सुस्पष्ट रुपमा उल्लेखित छ । तर विगत केही समय देखि बोर्डका काम कारवाहीहरु लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणमा केन्द्रित नहुँदा धितोपत्र क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखापर्दै आईरहेको र सोही क्रममा हालै बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लि.को धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन अनुमति प्रदान गर्दा सो कम्पनीले पेश गरेको बढाई चढाई गरिएको पूरा हुन असंभवप्रायः पूर्व अनुमान सम्बन्धी विवरणलाई अक्षरशः मान्यता दिएको देखिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै आ.ब. २०८०÷८१ को चौथो त्रैमास व्यतित हुन लागिसक्दा पनि पहिलो त्रैमासको लेखाका तथ्यांकलाई आधार मानि ०÷९६ (छयानब्बे पैसा) बाट प्रतिसेयर आम्दानी ३२ ÷ ९० पुग्नेछ अर्थात् ३४.२७ प्रतिशतले प्रतिसेयर आम्दानी बढ्नेछ भनि गरिएको इष्टमेट सरासर कपोलकल्पित, भ्रामक र अतिरञ्जित निवेदनकर्ताको भनाइ छ । ‘यति सामान्य विश्लेषण पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट नगरिनु र प्रश्न नउठाइनु दुखद छ । यो इष्टमेटको पुष्ट्याँई हुने तथ्य तथ्यांकहरुको कागजातहरु, यथार्थपरक विश्लेषण तथा लेखाका विज्ञहरुबाट यसको औचित्य र यथार्थपरकताको जाँच र छानबीन गरिपाँउ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै विगतमा प्रिमियन र बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर निष्काशन गरिएका कम्पनीहरुको हालको आर्थिक विवरणहरु हेर्दा पनि उक्त विधि लागु गर्नुपर्ने तथ्य स्थापित गर्न नसकिने जिकीर उनीहरुको छ । विगतमा सो विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीहरुको कसैको पनि पूर्व अनुमान मिलेको छैन तसर्थ लगानीकर्ताहरुको कमजोरीको फाइदा उठाउँने र कानुनमा विद्यमान छिद्रको दुरुपयोग गर्दै निरन्तरता दिन खोजिएको सो कम्पनीको आईपीओ इस्यु प्रकृया सुधार गरेर मात्र अघि बढाई पाऊँ भनि निवेदनमा भनिएको छ ।

निवेदनमा रिलायन्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विवादमा रहेको बक्यौता महशूल समेत तिर्न बाँकी रहेको सो मुद्दा जिल्ला अदालत सुनसरीमा चलिरहेको रहेको अवस्था छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई ७३ करोड ४७ लाख ८ हजार ८८५ रुपैयाँ ४३ पैसा तिर्न बाँकी रहेको छ । उक्त विवादित रकमलाई संभावित दायित्वको रुपमा लिने तर दायित्वको प्रोभिजनिंग नगर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । संभावित दायित्व मानिसकेपछि प्रोभिजनिंग नगर्ने भन्नै पाइन्न नत्र भने पछि मुद्दा हारेको खण्डमा उक्त रकम लगानीकर्ताहरुबाट उठाएको रकमबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ जुन लगानीकर्ताहरुको पैसाको सोझै अपचलन हुन जाने निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै निवेदनकर्ताहरुले कम्पनीले स्वामित्वमा रहेका जग्गा, भवनहरु ३ अर्ब २४ करोड ९२ लाख भन्दा बढीले पुनर्मूल्यांकन गरि कम्पनीको नेटवर्थ करीब १९० रुपैयाँले बढाई देखाएकाले लगानीकर्ताबाट बढी रकम असुल्न खोजिएको देखिएको बताएका छन् । ‘कम्पनीको सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन आएको रिजर्भले कुनै नगद प्रवाह गर्दैन तथा यो कुनै व्यवसायिक प्रयोगमा ल्याउन, कारोबार बढाउन पनि मिल्दैन । यसर्थ यसलाई नेटवर्थमा गणना गरि कटअफ प्राईसमा गरिए लगानीकर्तासंग बढी रकम अशुल्ने चलखेल हटाइपाँउ,’ निवेदनमा भनिएको छ । माथिका तथ्यहरुबाट सो निष्काशमा प्रस्तावित मूल्यले लगानीकर्ताहरुलाई हित भन्दा अहित गर्ने देखिएको तथा कम्पनी सचालक समिति तथा यस आ.ब. तथा भावी आ.ब. को इष्टमेट गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले ऐनको दफा ९७ बमोजिमको कसर गरेको पुष्ट्याँइ हुने भएकोले ऐनकै दफा ३३ बमोजिम जिम्मेवार बनाउँदै दफा १०१ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय गरिपाउ भनिएको छ ।

‘नेपालको शेयर बजार सामान्य विधि अनुरुप चलिरहेको तर आईपीओ जारी गर्दा सोझासिधा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले बुझ्न कठिन र विभिन्न विधिहरु मध्ये उपल्लो स्तरको बुक विल्डिङ विधि अपनाई कम्पनीले ठगी गर्ने मनशाय राखेको र सो क्रममा लेखापरीक्षक, क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सी, संस्थागत लगानीकर्ताका निर्णायक पदाधिकारीहरुलाई दवाव प्रभावमा पारी स्वीकृति गरी गराई अनुचित लाभ लिई बजारमा विश्वासको वातावरण न्यूनिकरण गर्ने कार्य हुन लागेकोले यस कार्यलाई तत्काल स्थगित, अनुसन्धान तथा कारवाही गरी बजारमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरीपाउँ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेडले असार २७ गते (भोलि) देखि साधारण सेयर(आइपीओ) बिक्री खुल्ला गर्दै छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकालाई आईपीओ बिक्री खुला गर्न लागेको हो । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका लागि छुट्याएको छ । जसको अंकित मूल्य १०० भएपनि बुक बिल्डिङबाट आइपीओ निष्काशन गर्दा मूल्य ८२० रुपैयाँ ८० पैसा पर्ने छ ।

यो कम्पनीको सेयर खरिद गर्नका लागि सर्वसाधारणले न्यूनतम ५० देखि अधित्तम २० हजार कित्तासम्म सेयर खरिदको लागि आवेदन दिनुपर्छ । यो कम्पनीको आईपीओ जारी गर्नका लागि स्वीकृति पाएदेखिनै बजारमा यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ । जसले गर्दा यो आइपीओको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।