काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले न्यायिक आयोगको सिफारिस अवज्ञा गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको आयोगको सुझाबलाई प्राधिकरण अवज्ञा गरेको व्यवसाहीहरुले बताएका हुन् ।

पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको नाममा व्यवसायीहरुले डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन समेत प्राधिरणले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका हुन् । आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनविपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको भन्दै यस्तो कार्यले समग्र अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको नाममा सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा २०७५ सालदेखि समस्याको रूपमा रहेको विद्युत् बक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी न्यायिक आयोग बनाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘हामीले आयोग बन्दा खेरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नै धन्यावाद ज्ञापन गरेका थियौँ । आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको अग्रसरतालाई समेत हामी उद्योगीले सकारात्मक रूपमा लिएका रूपमा छौँ । यो विवाद नियमित बिलको नभई अतिरिक्त महसुलको लाग्ने वा नलाग्ने हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै व्यवसायीहरुले धेरैजसो उद्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारीभएको १ सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएको पनि बताएका छन् ।

त्यस्तै विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेको उनीहरुको दाबी छ । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको भए पनि महसुल आयोगले नियमित बिल बाहेक अतिरिक्त महसुल लिन आयोगले सर्त राखेको र प्राधिकरणले त्यो नमानेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली कटौती गरेको थियो त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले लालको नेतृत्वमा आयोगको गठन गर्नुको साथै सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ ।’

त्यस्तै प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका पनि उनीहरुको भनाइ छ । तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसकेको भन्दै सञ्चारमाध्यम मार्फत विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको भन्दै त्यस प्रति व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

लाल आयोगले २०७२ साउन देखी पुससम्म तथा २०७५ बैखाशपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको व्यवसायीको दाबी छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघ देखी र ट्रंकको २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पु¥याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । सोही अनुसार प्रमाणसहित आएको खण्डमा बिल तिर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले समेत आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए भन्दै त्यो निर्देशनलाई पनि नमानेर प्राधिकरणले उद्योगीलाई कुनै प्रमाण नदिई हचुवाका भरमा पत्र पठाएको व्यवसायीको गुनासो छ । ‘कानुनी राज्यमा प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको गतिविधिलाई हामीले ज्यादतीको रूपमा लिएका छौं ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनका सर्त पूरा गर्ने प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै आयोगले सिफारिसविपरीत हुने गरी कुनै प्रमाण नदिई उद्योगलाई पत्र जारी गर्दै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा प्राधिकरण नेतृत्व लागेको हाम्रो बुझाइ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।