काठमाडौं । नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाएर व्यक्तिगत लाभ लिएको कसुरमा ६ जना सरकारी कर्मचारीसहित १५ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख केशव अर्यालसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका उपन्यायाधिवक्ता युवराज शर्माका अनुसार उनीहरूको काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोमबारदेखि नै बयान सुरु गरिसकेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा प्रमुख हुँदा अर्यालले करारमा काम गरेर हटाइएका कम्प्युटर अपरेटरको युजर प्रयोग गरेर नक्कली लाइसेन्स बनाएको आरोप छ । बुटवल कार्यालयका अधिकृत सुवास पौडेल, राजेश लम्साल, कम्प्युटर अपरेटरहरू दिलीपकुमार साह, केशव पौडेल र पदमराज आचार्य प्रहरी हिरासतमा छन् ।

यसैगरी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका विनोद भण्डारी, ज्ञानराज पाण्डे, विवेक भण्डारी, लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद पाण्डे, विजय चौधरी, प्रविन भन्ने फानेश्वर सापकोटा र सन्दीप श्रेष्ठ भने फरार सूचीमा छन् ।

यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवनको पत्रपछि सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । विभागले अहिले केन्द्रीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली (ईडीएल)को सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

यो प्रणालीमा परीक्षार्थीको व्यक्तिगत अभिलेख, परीक्षासम्बन्धी अभिलेख र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी विवरण भण्डारण राखिने बताइएको छ । ईडीएल प्रणालीअघि सवारी लाइसेन्स डीएल प्रणालीमा थियो । त्यही प्रणालीबाट नक्कली साइसेन्स बनाइएको हो ।

अहिले डीएल प्रणालीमा भएको विवरण ईडीएलमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा कर्मचारीकै मिलेमतोमा फर्जी अनुमतिपत्र वितरण गर्ने गरेको खुलेको थियो । त्यही आधारमा विभागले आन्तरिक छानबिन गरी सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

कर्मचारीहरूको युजर आइडीबाट फर्जी विवरण प्रणालीमा इन्ट्री गरी नक्कली अभिलेख खडा गरेर लाइसेन्स जारी भएको विभागले जनाएको छ । विजय चौधरी हाल जिल्ला कारागार झापामा थुनामा छन्।