काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बुधबार बोल्दै सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने उपर पनि छानबिन आवश्यक रहेको बताए ।

सहारा सहकारी पीडितले सहकारीको नीति र कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै सो रकम अपचलन गर्ने व्यक्ति गृहमन्त्री भए पनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरूले माग गरे ।

सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले समितिको छलफलमा बोल्दै सहारा बचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवार्कलगायतमा ५१ करोड रकम गएको बताए । उनले पीडितहरूले ती कम्पनीहरूलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताए ।

उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउनेबित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भए पनि सहारा सहकारीबाट १ अर्ब बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको दाबी गरे ।

उनले बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नका लागि रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई अनुसन्धान गरी तत्काल बचत फिर्ता गराउन माग गरे । सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको जस्तै भएको भन्दै उनले गोर्खा मिडियामा १ अर्ब पैसा गएको बताए ।

उनले गृहमन्त्री नै भए पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरी दोषी चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न माग गरे । उनले सहकारी ठग्ने व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग आग्रह गरे । उनले बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेमाथि प्राण भएसम्म नछाड्ने साहारा सहकारीका चितवनका पीडितहरूको संकल्प रहेको बताए ।

शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारीका पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि बचत फिर्ताका लागि संघर्ष गरिरहेको भए पनि कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको बताए । सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गीता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने उनले बताए । सहकारीले विभिन्न कम्पनीमा गरेको लगानी लिलामी हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समितिसँग उनलेले माग गरे ।

ओरिन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्ले सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरूले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरूमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भएको बताए । उनले सहकारीहरूको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर पीडितहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, यमुना आइटल सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले छानबिन समितिले पार्टीभन्दा माथि उठेर सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले पीडकहरूको आवाजभन्दा पनि पीडित बचतकर्ताहरूको आवाज सुनेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे । उनले अहिलेसम्म बचतकर्ताहरूको आवाज सुन्ने निकाय नभएको भन्दै छानबिन समितिप्रति आशा रहेको बताए । उनले सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरूको मात्रै आवाज सुनेको बताए । सरकारले सहकारी सञ्चालकहरूलाई बचाउनक लागि एक वर्षको समय माग गरेर उनीहरूलाई माग्न र सम्पत्ति लुकाउन दिएको बताए ।

त्यस्तै, इमेज सहकारी पीडित डिलबहादुर कार्कीले छानबिन समितिका सदस्यहरू सहकारी पीडितहरू सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । उनले बाग्लुङ र गुल्मीका सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू सरकारबाट न्यायको आशा गरेर बसेको बताए ।