काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालका लागि ४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर बराबर (५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ) विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) रकम स्वीकृत गरेको छ । कोषको कार्यकारी बोर्डले नेपालमा ईसीएफबारे चौथो समीक्षा गर्दै अन्तिम किस्ता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

चौथो किस्ता प्रदान गर्न मूल्यांकनका लागि गत जेठमा आइएमएफको एसिया प्रशान्त समूहका उपनिर्देशक डा. टिडियन किन्डाको नेतृत्वमा नेपालमा मूल्यांकन मिसन आएको थियो ।

सो मिसनले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यकारी सञ्चालक समितले सहयोग निकासा गरेको हो ।

नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो ।

नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

कोषले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गरेकोमा दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न १६ महिना लगाएको थियो । नेपालले दोस्रो किस्तावापतको रकम २०८० वैशाखमा मात्र प्राप्त गरेको थियो ।

आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता र २०८० जेठमा चौथौ किस्ता निकासा हुनु पर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । तर, तेस्रो किस्ता २०८० मंसिरमा मात्र स्विकृत भएको थियो ।

बुधबार निकासा भएको रकम जोड्दा नेपाल सरकारले २४ करोड ७७ लाख डलर रकम कोषबाट लिइसकेको छ । कोषले अब आगामी ३ किस्तामा नेपाल सरकारलाई १५ करोड ११ लाख डलर निकासा गर्नेछ ।

चुनौतिपूर्ण राजनीतिक अवस्थाका बीच समेत नेपाल सरकारले कोषसँगको सम्झौताअनुसार काम गरिरहेको भन्दै कोषले बिस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको ४ करोड १३ लाख डलर निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत वर्ष आर्थिक अवस्थामा सुस्तता आए पनि सजकतापूर्वक मौद्रिक नीतिबाट गरिएको सहयोगले आर्थिक गतिविधामा सुधार ल्याउन सहयोग गरेको कोषको मूल्यांकन छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउने योजना बनाएकाले आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने कोषको प्रक्षेपण छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत हाराहारीमा हुनु नेपालको सम्भावनाभन्दा कम भएको कोषले जनाएको छ ।

कमजोर राजनीतिक स्थिरताले नीतिगत निरन्तरता तथा सुधार कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको कोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पुँजी निर्माण हुने आयोजनाको कमजोर कार्यान्वयले आर्थिक विकास सुस्त भएको कोषका अधिकारीको ठहर छ ।

निरन्तर बढीरहेको निष्क्रिय कर्जा तथा सहकारी क्षेत्रमा आइरहेको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरतामा थप समस्या हुन सक्ने कोषको मुल्यांकन छ ।

‘नेपालले आर्थिक सुधारको एजेण्डामा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएको सुधार, बैंक नियमनमा गरिएको सुधार र कोरोना महामारीको क्रममा दिएको सुविधा हटाउने निर्णयले २०७८र७९ को चुनौतिपूर्ण अवस्थामा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको हो,’ आइएमएफका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक बो लीले भने, ‘अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितमा निरन्तर सुधार भएको छ । वित्तीय अनुशासन कायम भएको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्ड तथा सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ नियामकिय व्यवस्थाले कार्यान्वयनले नियमनमा सुधार भएको छ ।’

अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले तथ्यांकमा आधारित मौद्रिक नीति लिनुपर्ने कोषको सुझाव छ ।