काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत कटौती गरेको ५ उद्योगमा विद्युत जडान नगरे अरु उद्योगमा आफैं बिजुली कटौती गर्ने उद्योगीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिसविपरीत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको प्रतिपीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अरू उद्योगमा पनि आफैं बिजुली काट्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएपछि हामी उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने हो त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेका थियौँ,’ समूहले भनेको छ, ‘कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालकत्त प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन कार्यान्वयन नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उल्टो बाटोमा हिँडेको उनीहरुको ठहर छ ।

यस्तै, ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो । प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनु पर्ने आधार कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टै मङ्गलवार बेलुका ३ वटा उद्योगमा छापामार शैलीमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

उद्योगीहरुले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएको बताएका छन् ।