काठमाडौं । बुधबार उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सर्वसाधारण सेयर (आइपीओ) रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकालको एकल इजलासले सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षाका लागि भन्दै कम्पनीको आइपीओ रोक्न आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि बुक विल्डिङ विधिको दुरुपयोग गरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आइपीओ जारी गर्न लागेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुबै पक्षलाई साउन १४ गते थप बयान र छलफलका लागि अदालतमा बोलाएको छ । त्यस्तै सीआइबीले पनि अनुसन्धानका लागि भनेर रिलायन्स स्पिनिङको कागजपत्र मगाएको छ । वित्तीय विवरणको आधारमा लेखाले उठाएको प्रश्नलाई लिएर धितोपत्र बोर्डले तत्काल आईपीओ जारी प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

विद्युत महसुल बक्यौता विवादका कारण लामो समयदेखि रोकिएको रिलायन्सको आईपीओ नयाँ अध्यक्ष आएसँगै बोर्डका नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक मक्तिनाथ श्रेष्ठले स्वीकृति दिनुपर्ने भन्दै एकलौटी तरिकाले अघि बढाएका थिए । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको सिफारिसका आधारमा बोर्डका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले उक्त आइपीओ स्वीकृत गरेका थिए ।

आइपीओ स्वीकृत भएसँगै कम्पनीको पछिल्लो समय प्रकाशित वित्तीय विवरण र विद्युत महसुल बक्यौताका कारण उक्त कम्पनीको आईपीओ विवादमा तानिएको थियो ।