म्याग्दी । दूध उत्पादन वृद्धि र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले पठाएको अनुदानबाट जिल्लाका कृषक वञ्चित भएका छन् । जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले कृषकलाई अनुदान वितरण गर्न विनियोजन भएको रकम कार्यविधि प्रक्रिया नमिल्दा बजेट फिर्ता पठाउनुपरेको जनाएको छ ।

दूध उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिलिटर २ दशमलव ५० रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

अनुदान कार्यक्रमका लागि दोनान, बास्कुना, शुभकामना कृषि र सिमलचौर बीउबिजन कृषि सहकारी संस्थाले केन्द्रमा आवेदन पेस गरेका थिए । शुभकामना कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध कृषकले मात्र २ लाख एक हजार पाँच सय रुपैयाँ अनुदानबापतको रकम पाएका बेनी नगरपालिका–७ कुरिलाखर्कमा रहेको ढुङ्गाना कृषि तथा पशुपन्क्षी फार्मका सञ्चालक सुरेश ढुङ्गानाले जानकारी दिए । बाँकी २१ लाख ९८ हजार पाँच सय रुपैयाँ फिर्ता भएको हो ।

कार्यविधिअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तोकिएको कागजात पेस गरे पनि कार्यालयका केही कर्मचारीको बेवास्ताका कारण कृषक अनुदानबाट वञ्चित भएका उनले गुनासो गरे ।

‘हरेक चौमासिक रुपमा वितरण गर्नुपर्ने अनुदान कर्मचारी अभाव भएको भन्दै एकै किस्तामा आर्थिक वर्षको अन्तिममा भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका भेटेरिनरी कार्यालयका कर्मचारीले आवको अन्त्यमा बेवास्ता गर्दा अनुदान रकम फिर्ता गएको हो’, ढुङ्गानाले भने, यही असार २४ गते सम्म भुक्तानी आउने आश्वासन पाएका किसान अनुदानबाट वञ्चित भएका छन् ।’

बेनी बजारमा दैनिक एक हजार पाँच सय लिटर दूध आपूर्ति गर्ने ढुङ्गानालगायत १८ जना कृषकले दोभान कृषि सहकारी संस्थामार्फत अनुदानका लागि आवेदन पेस गरेका थिए । दैनिक दुई सय लिटरभन्दा बढी दूध निकासी गर्ने बास्कुना, तातोपानी, बरङ्जा क्षेत्रका कृषकले सिमलचौर कृषि सहकारीमार्फत आवेदन दिएको जनाएका छन् ।

बेनी–७ का कृषक कृष्णप्रसाद शर्माले विगतका वर्षमा सहज तरिकाले अनुदान पाए पनि यसपाली कर्मचारीले सहयोग नगरेका गुनासो गरे । ‘यसअघिका वर्षमा हामीले पेस गरेका कागज र प्रक्रियाबाट अनुदान पाउने गरेका थियौँ । यस वर्ष पनि सोहीअनुसार कार्यालयले मागेका सबै कागजात पेस गरेका हौं’, उनले भने, ‘केन्द्रका कर्मचारीले अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएर कृषकलाई झुक्काउने र निराश बनाउने काम गरेका छन् ।’

केन्द्रका प्रमुख डा भरत रेग्मीले कार्यालयका योजना प्रमुख सुवास रेग्मी नेतृत्वको समितिलाई अनुदान वितरणको जिम्मेवारी दिइएको बताए । अनुदानका लागि तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नभएकाले अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘योजना शाखाका प्रमुख, लेखा प्रमुख र एक जना प्राविधिक रहेको समितिले गरेको सिफारिसअनुसार सहकारी संस्था छनोट र अनुदान वितरण भएको हो’, प्रमुख रेग्मीले भने, ‘जुन सहकारीले कार्यविधि र मापदण्ड पालना गरेका छन्, ती सहकारीमा आबद्ध कृषकले अनुदान पाएका छन् । कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया पूरा नभएकाले अन्यले अनुदान नपाएका हुन् ।’

केन्द्रका योजना शाखा प्रमुख सुभास रेग्मीले शुभकामना कृषि सहकारी संस्थाले मात्र कृषकबाट दूध सङ्कलन गरेर बजारमा पठाउने र सहकारीको खाताबाट कृषकलाई रकम भुक्तानी गरेको पाइएकाले उक्त सहकारीलाई मात्र अनुदान दिएको बताए । ‘विगतका वर्षमा केकसरी अनुदान रकम उपलब्ध गएिको थियो सोबारे अध्ययन गर्नेछौँ’, उनले भने, ‘यस वर्षदेखि निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाएका छौँ । सोहीअनुसार अनुदान दिएका हौँ ।’

कृषक भुवन आचार्यले केन्द्रका प्रमुख र योजना शाखा प्रमुख रेग्मीद्वयको भनाइ खण्डन गर्दै केन्द्रका कर्मचारीको बेवास्ताका कारण राज्यले दिएको सुविधाबाट कृषक वञ्चित भएका गुनासो गरे ।