काठमाडौं । २०८० मंसिर १२ गते अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई मेन्छियाम हाइड्रो पावरको सेयरको संस्थापक सेयरको लकिङ पिरियड हटाउन अनुरोध गर्दै पत्र गयो ।

तत्कालीन अवस्थामा मेन्छियाम हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर बिक्री गर्न अध्यक्ष खड्काले संस्थापकको अवरोध हटाउन माग गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतलाई दबाब दिएका थिए ।

खड्काले दबाब दिएको सो पत्रको आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा महतको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सीता बर्तौलाले आवश्यक कारबाही बढाउन भन्दै धितोपत्र बोर्डमा पत्र लेखेर पठाइनन् ।

कानुनअनुसार जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक सेयरको लकिङ साधारण सेयर निष्कासन भएको ३ वर्षसम्म रहने व्यवस्था छ । मेन्छियाम हाइड्रो पावरले सर्वसाधारणलाई २०८० साल वैशाखमा आइपीओ जारी गरेको थियो । आइपीओ निकाल्ने बेला सार्वजनिक भएको विवरणपत्रअनुसार दिपक खड्काको मेन्छियाम हाइड्रो पावरमा २३ लाख ९८ हजार ८३ कित्ता संस्थापक सेयर छ ।

यो भनेको कम्पनीमा ६३.१४ प्रतिशत सेयर उनको नाममा छ । खड्काको श्रीमती बिनिता थापाको नाममा ६ लाख ३३ हजार कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यसरी खड्का दम्पतीको नाममा ७९.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

आइपीओ निकाल्ने बेला २०८० साल वैशाखमा उनी कम्पनीको अध्यक्ष भए पनि अहिले भने छैनन् । कम्पनीले साधारणसभा गर्ने बेलामा हरिशंकर पुरी अध्यक्ष भएका थिए ।

मेन्छियाम जलविद्युत् ४.७२ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको छ । यसबाहेक खड्काको सेयर १ सय २० मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन परियोजना लाङटाङ–भोटेकोसी जलविद्युत् परियोजनामा समेत रहेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नै ठूलो रकम लगानी गरेका खड्का नै विभागीयमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुलाई व्यावसायिक स्वार्थ हुने विश्लेषण गरिएको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीहरुमा वित्तीय सुशासन र सेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ निकै नै डरलाग्दो गरेर बढेको छ ।

कम्पनीको नेटवर्थ राम्रो नभए पनि ३ वर्षमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने सञ्चालक समितिमा हुँदा नै नियमविपरीत सेयर बिक्री गर्ने काम पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीमा हुने गरेको छ । नियामक निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग बनाए पनि यसले सर्वसाधारण सेयरधनीको भन्दा बढी ठूला प्रबद्र्धकको हितमा काम गर्ने गरेको छ ।

संखुवासभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् खड्का पूर्वखानेपानी राज्यमन्त्री पनि हुन् । उनीमाथि लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको १२ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा गरेर आफ्नो निजी व्यवसायमा लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

खड्काले अध्यक्ष रहेको बेला नै संस्थापक सेयर साधारण सरह बिक्री गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा दबाब दिएका थिए । जबकी उनको श्रीमती अहिले पनि कम्पनीको सञ्चालक रहेको हुँदा उनले सेयर अहिले पनि बिक्री गर्न मिल्दैन । धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा कम्पनीको सञ्चालकबाट हटेको एक वर्षमा सेयर बिक्री मिले पनि एकाघर परिवारका सदस्य सञ्चालक समितिमा रहेको बेला सेयर बिक्री गर्न मिल्दैन ।

यस्तै सेयर बिक्री गरेको आरोपमा जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक गुरु न्यौपानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।