काठमाडौं । सरकारले संशोधन गरेको राजस्व र खर्चको लक्ष्यसमेत भेटाउन असफल भएको छ । सोमबारदेखि सकिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आएको थियो । मध्यावधी समीक्षामा त्यसलाई संशोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्बमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा सरकारले जम्मा १४ खर्ब ८ अर्बमात्र खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ९ खर्ब ५२ अर्ब, विकासतर्फ १ खर्ब ९१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा २ खर्ब ६४ अर्ब खर्च भएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विकास खर्च अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि कम खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २ खर्ब ३३ अर्ब विकास खर्च भएको थियो । सरकारी समग्र खर्च नै अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ ।

सरकारको आम्दानी भनेर चिनिने राजस्व भने गतवर्षको तुलनामा बढे पनि लक्ष्य भेटाउन असफल देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कर र गैरकर गरेर १० खर्ब ५८ अर्ब संकलन भएको छ । जुन अघिल्लो वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब थियो ।

जेठ १५ मा वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब आकारको बजेट ल्याएका छन् । जुन चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले खर्च गर्ने भनेर पास भएको छ । गत वर्षको सरकारको खर्चको अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पनि खर्च र आम्दानी लक्ष्य अनुसार नहुने देखिएको छ ।