काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विद्युत् भुक्तानी विवाद मिलाउन सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरेका छन् ।

निजी उद्योगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ वापतको शुल्क नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा बिजुली काट्न सुरु गरेपछि भएको विवादलाई समाधान गर्न मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीसँग छलफल गरेका हुन् ।

उनले भुक्तानी विवाद भोलिसम्म नित्कर्षमा पुर्याउन दुवै पक्षलाई आग्रह गरे। ‘विद्युत् भुक्तानी विवादलाई व्यावहारिक ढङ्गले टुङ्गोमा पुर्‍याउन समाधानको उपायसहित अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि दुवै पक्षले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी भोलीसम्ममा निष्कर्षमा पुग्नुस्, यसमा मन्त्रालयको तहबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि हामी तयार छौँ’, मन्त्री खड्काले भने ।

छलफलमा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, मन्त्रालयका सहसचिव तथा उद्योगी, व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संसदीय समितिले आफूलाई बक्यौता नउठाएको भन्दै पाँच घण्टा बयान लिएको र महसुल नउठाउँदा समस्या हुने बताएपछि उद्योगीसँग चर्काचर्की परेको थियो ।

सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गरे उद्योगीहरू त्यसमा सहमत हुने भन्दै आएको हाल पनि सो अडान कायम रहेको भनाइ राखे । उद्योगीहरूले प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाएको र त्यसको कार्यान्वयन नगरी उद्योगीहरूलाई दुःख दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।

‘सरकारले त्यत्रो पैसा खर्च गरेर प्रतिवेदन बनाउन लगाएपछि त्यो थन्काउने हो भने किन बनाएको ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले पैसा तिर्दनौँ भनेकै छैन, सरकार नियमसंगत रूपमा आउनुर्‍यो । सबै उद्योगीको माग पनि त्यही हो ।’
उद्योगीहरू लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार महसुल तिर्न तयार भएको र यसका लागि सो प्रतिवेदनले भनेअनुसार जानुपर्नेमा प्राधिकरण ६ वटा उद्योगको लाइन काटेर समस्या सिर्जना गरेको व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले जनाए । काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने विषयमा भने कुनै पनि कुरा नउठेको न्यौपानेले बताए ।

‘लाइन काटिएका उद्योगमा जडानको विषयमा कुनै पनि कुरा उठेन । हामीले पनि त्यस विषयमा केही कुरा गरेनौँ,’ उनले भने ।

गैरकानुनी रूपमा कसैले पनि महसुल उठाउन पाउँदैनः अर्थमन्त्री

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा कसैले पनि गैर कानुनीरूपमा महसुल उठाउन नपाउने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । बुधबार व्यापारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले कसैले गैरकानुनीरूपमा महसुल उठाउन लागेको भए आफू त्यसविरुद्ध लाग्ने बताए ।

‘तपाईंहरूलाई कसैले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल गैरकानुनीरूपमा लाद्न खोजेको छ भने अब त्यो पाउँदैन,’ उनले भने, ‘बिल नभई यो अवधिको पैसा तिर्नु भन्दै छ भने तिर्नुपर्दैन बिल देखाउनुपर्छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफलअघि केही उद्योगीहरू अर्थमन्त्री पौडेललाई भेट्न गएका थिए ।