काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघ (आन)सहित मिडिया सञ्चालक र विज्ञापन एजेन्सीका ४ संस्थाबीच भएको भनिएको सम्झौता र सोही सम्झौतका आधारमा पछिल्ला दिनमा प्रकाशित तथा प्रशारित सार्वजनिक सूचनाहरुप्रति यस संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मिडिया क्षेत्रमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गर्ने अभिप्रायले भएका पछिल्ला गतिविधि पूर्णरूपमा गैरकानुनी, गैरव्यावसायिक, मिडिया उद्योगलाई दीर्घकालीन असर खालका छन् । सरकार र समग्र निजी क्षेत्रलाई सत्मार्गमा हिँड्न भूमिका खेल्नुपर्ने मिडिया क्षेत्रले आफैं बिकृति सिर्जना गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

विज्ञापन कारोबारमा हुने गरेका विकृति हटाएर यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बोर्ड गठन भएको छ । अमुक संस्थाहरुमा आबद्ध मिडियालाई स्वघोषित रुपमा ‘मूलधार’को संज्ञा दिएर ती मिडियाबाहेक अन्यलाई विज्ञापन नदिने उद्देश्यले विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया सञ्चालकहरुको संस्थाबीच भएको सम्झौता विज्ञापन बोर्डका लागि ठाडो चुनौती हो ।

निजी क्षेत्रका संस्थाले मिडिया उद्योगको विकासका लागि विज्ञापन बोर्डसहित सरकारी निकायहरुमा लबिङ गर्ने, दबाब दिने कुरा जायज भए पनि बोर्डलाई नै चुनौती दिँदै विज्ञापनको दररेट निर्धारण गर्ने, कारबाही गर्ने, मापदण्ड तोक्ने, लोकप्रिय बन्दै गएको न्यूमिडिया (अनलाइन मिडिया)हरुलाई विज्ञापन नदिने सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक विषय हो ।

यस्ता विषय बोडकै नेतृत्वको रोहबरमा हुनु, सिण्डिकेट लागू हुँदा बोर्डको नेतृत्व मौन बस्ने र विकृतिको संरक्षण गर्ने काम गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो आग्रह छ भने यस विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

न्यूमिडिया (सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया) अहिले जनताको सूचनाको प्रमुख र सहज माध्यम हो । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो होइन् । अहिले अधिकांश पत्रकार र सञ्चारकर्मी पनि यही क्षेत्रमा काम गर्न थालिसकेका छन् ।

प्रविधिको विकासले गर्दा मिडियाको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा यस क्षेत्रमा अझ उन्नत प्रविधि आएर अहिलेका अनलाइन मिडिया पनि विस्थापित हुनसक्छ । त्यो अवस्थामा हामीले पनि सो परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर जबरजस्ती आफूलाई ‘मुलधार’को मिडिया घोषणा गरेर सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गर्न कसैले पनि मिल्दैन् ।

४ संस्थाबीच भएको सम्झौता समग्र मिडिया उद्योगको विकृति हटाउन र यस उद्योगको विकास गर्न होइन्, अनलाइन मिडिया धेरै लोकप्रिय भए, विज्ञापन धेरै त्यसतर्फ गयो, त्यसलाई रोकेर पुरानै एकाधिकार कायम राखौ भन्ने नै देखिन्छ । इम्सन अनलाइन मिडिया मात्रै होइन् समग्र मिडिया उद्योगको एकीकृत विकासको पक्षमा रहेको प्रष्ट पार्न चाहान्छौं ।

‘त्यसकारण प्रचलित कानुन र सरकारी निकायलाई नै चुनौति दिनेगरी सम्झौता गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरुलाई कारवाही गर्न, सोही सम्झौताका आधारमा सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने कार्यमा रोक लगाउन विज्ञापन बोर्डसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

साथै, सबै खालका ‘व्यवसायिक’ मिडिया तथा विज्ञापन एजेन्सीहरुको विकास हुनेगरी विज्ञापनसम्वन्धी ऐन, नियम र आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, आवश्यकताअनुसार तीन नियम कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न, सार्वजनिक विज्ञापन तथा सूचनाहरुमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गरी यस्ता विज्ञापन तथा सूचनाहरु अनलाइन मिडियाहरुमा पनि प्रकाशन गर्न सकिने बाटो खोल्न आग्रह गर्छ  ।

साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत अनधिकृत रुपमा बाहिरिने गरेको रकमको सीमा निर्धारण गर्न, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई वार्षिक खर्चको निश्चित रकम अनिवार्यरुपमा विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न, मिडियाहरुले विज्ञापन र ग्राहक शुल्कबाहेक अन्य ढंगले अवैध आम्दानी गर्ने, विदेशी अनुदान लिने, अरु देशको स्वतन्त्रता दिनमा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने, बजारबाट विज्ञापनका नाममा पैसा उठाउन ‘इभेन्ट’ गर्ने जस्ता कुराहरुलाई कडाईका साथ नियमन गर्न पनि आग्रह गर्दछौं,’ इम्सनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तर, कुनै पनि बहानामा यस्ता मिडियाहरुलाई उपेक्षा गर्ने र निरुत्साहित गर्ने प्रयास भए सो कुरा हामीहरुलाई स्वीकार्य छैन । अनलाइन मिडियाहरुमा देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न यस्ता मिडियाहरुको नियमनका लागि इम्सनले सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको हो । विज्ञापन एजेन्सी र मिडियाका संस्थाका नाममा भएका गतिविधिलाई बोर्डले नियन्त्रण नगरे आर्थिक मिडियाहरु प्रतिरोधमा उत्रिन बाध्य हुने विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेका छन्।