बीबीसी । बंंगलादेशमा सरकारी जागिरहरूमा आरक्षण रद्द गर्नुपर्ने मागको मुद्दामा चलिरहेको हिंसात्मक प्रदर्शन र झडपहरूमा मंगलबारदेखि हालसम्म कम्तिमा ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यी मृतकहरूमा विद्यार्थी र सर्वसाधारणहरू समावेश छन् । यसका साथै सयौं व्यक्ति घाइते भएका छन् । यो हिंसाले पूरै देशलाई आक्रान्त बनाएको छ।
मंगलबार देशभरका धेरै शैक्षिक संस्थानका विद्यार्थीहरूले सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन र नाकाबन्दी सुरु गरेका थिए । यस कारण राजधानी ढाका बाहेक राजशाही, चटगाउँ र बगुडालगायतका धेरै सहरहरूमा सवारी साधनको आवतजावत ठप्प भएको थियो । राष्ट्रिय राजमार्गमा पनि यही स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।
विद्यार्थी लिग र प्रहरीबीच धेरै ठाउँमा हिंसात्मक संघर्ष भएका छन् । अवस्था नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई धेरै ठाउँमा गोली चलाउन परेको थियो । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसीनाले सबैलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयसम्म धैर्य धारण गर्न आन्दोलनरत विद्यार्थीमा आग्रह गरेकी छन् ।
उनले भनिन्, “म विश्वस्त छु कि विद्यार्थीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेछन् र उनीहरू निराश हुने छैनन् ।”
आन्दोलनकारीहरूले सरकारी जागिरहरूमा आरक्षण रद्द गरी केवल पिछडिएका जातिका लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत आरक्षण कायम राख्दै आरक्षण प्रणालीमा संशोधनको माग गरिरहेका छन् ।
वर्ष २०१८ मा आरक्षण रद्द गर्ने सूचना जारी हुनु अघि सरकारी जागिरहरूमा मुक्ति योद्धा (स्वतन्त्रता सेनानी), जिल्लावार, महिला, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका पाँच वर्गहरूमा कुल ५६ प्रतिशत आरक्षणको प्रावधान थियो ।
तर देशको स्वतन्त्रतापछि वर्ष १९७२ मा लागू भएको पहिलो आरक्षणमा यो प्रतिशत अझ बढी थियो ।
सन् १९७२ देखि नै आरक्षण व्यवस्था लागू
बंगलादेशमा वर्ष १९७२ देखि नै सरकारी जागिरहरूमा मुक्ति योद्धा, जिल्ला र महिलाहरूका लागि आरक्षणको प्रावधान थियो । त्यतिबेला सरकारको १९७२ सेप्टेम्बर ५ मा को सरकारी, स्वायत्त र अर्ध–स्वायत्त संस्थानहरू र विभिन्न निगमहरू र विभागमा नियुक्ति र आरक्षणका प्रावधानसँग सम्बन्धित एक कार्यकारी आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसअनुसार, यस्ता संस्थानहरूमा प्रथम श्रेणीका जागिरहरूको नियुक्तिको मामलामा २० प्रतिशत मेरिटका आधारमा र बाँकी ८० प्रतिशत जिल्लाहरूका लागि आरक्षित गरिएको थियो ।
यस ८० प्रतिशतमा नै मुक्ति योद्धाहरूका लागि ३० प्रतिशत र युद्धबाट प्रभावित महिलाका लागि १० प्रतिशत आरक्षणको निर्णय गरियो । अर्थात्, आरक्षणको ठूलो हिस्सा मुक्ति योद्धाहरूका लागि छुट्याइएको थियो ।
पूर्वसचिव अबू आलम मोहम्मद शहीद खान भन्छन्, “असली मुक्ति योद्धाहरूमा अधिकांश किसान, मजदुर र बुनकर थिए । यी समाजका पिछडिएका क्षेत्रका थिए । यही कारणले देशको स्वतन्त्रतापछि यी मुक्ति योद्धाहरूको सहायता गर्न आरक्षणको विचार गरियो ताकि विकासको मार्गमा अघि बढ्न सकुन् ।”
चार वर्षपछि वर्ष १९७६ मा पहिलो पटक आरक्षण व्यवस्थामा परिवर्तन गरियो । त्यो समय मेरिट अर्थात् योग्यता आधारमा नियुक्तिको प्रतिशत बढाइएको थियो र केवल महिलाहरूका लागि आरक्षणको अलग व्यवस्था गरियो ।
यसको मतलब कुल जागिरहरूमा योग्यता आधारमा ४० प्रतिशत, मुक्ति योद्धाहरूका लागि ३० प्रतिशत, महिलाहरूका लागि १० प्रतिशत, युद्धमा घाइते महिलाहरूका लागि १० प्रतिशत आरक्षणको प्रावधान गरियो र बाँकी १० प्रतिशत जागिरहरू जिल्लाहरूको आधारमा छुट्याइयो ।
तत्कालीन स्थापना मन्त्रालय (अब लोक प्रशासन) ले १९८५ मा आरक्षणको दायरामा अल्पसंख्यकहरूलाई समावेश गरेर र योग्यता आधारमा नियुक्तिको मात्रा बढाएर यो प्रणालीमा संशोधन गर्यो । जसमा भनिएको थियो, “प्रथम र दोस्रो श्रेणीका पदहरूका लागि योग्यता आधारित कोटा ४५ प्रतिशत र जिल्लावार कोटा ५५ प्रतिशत हुनेछ । यस जिल्लावार आरक्षणमा ३० प्रतिशत पदहरूमा स्वतन्त्रता सेनानीहरू, १० प्रतिशतमा महिलाहरू र ५ प्रतिशतमा उपजातिहरूलाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।”
सन् १९९० मा अराजांकित पदको नियुक्तिमा आरक्षण प्रणालीमा आंशिक परिवर्तन भए पनि प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदहरूको लागि यो पहिले जस्तै रह्यो ।
आरक्षणको दायरामा मुक्ति योद्धाहरूका सन्तान
वर्ष १९९७ मा सरकारी जागिरहरूमा मुक्ति योद्धाहरूका सन्तानलाई पनि समावेश गरियो । वर्ष १९८५ मा जारी गरिएको एक अधिसूचनामा आरक्षणको बाँडफाँटलाई जस्ताको त्यस्तै राख्दै भनिएको थियो कि उपयुक्त मुक्ति योद्धा उम्मेदवार उपलब्ध नभएमा मुक्ति योद्धाहरू÷शहीद मुक्ति योद्धाहरूका छोराछोरीलाई मुक्ति योद्धाहरूका लागि तय आरक्षणमा ३० प्रतिशत छुट्याउन सकिन्छ ।
केही दिनपछि यो आशयका धेरै सूचनाहरू जारी गरियो कि मुक्ति योद्धाहरूका बालबच्चाहरूलाई तय आरक्षण अनुसार जागिरहरू प्राप्त हुन सकेका छैनन् । यद्यपि वर्ष २००२ मा बीएनपीको नेतृत्वमा रहेको चार दलहरूको गठबन्धन सरकारले एक सूचना जारी गरेर मुक्ति योद्धाहरूको लागि आरक्षणको बाँडफाँट सम्बन्धित पहिलाका सबै सूचना रद्द गर्यो।
यसमा मुक्ति योद्धाहरूका लागि ३० प्रतिशत आरक्षित पदहरूलाई अन्य वर्गका उम्मेदवारहरूबाट भर्ने बाहेक आरक्षित राख्ने पहिलेको निर्देशनमा संशोधन गर्दै सरकारले निर्णय गरेको उल्लेख थियो । साथै २१औं बीसीएस परीक्षाको आधारमा मुक्ति योद्धाहरूका लागि तय आरक्षणमा कुनै उपयुक्त उम्मेदवार नभेटिएमा ती पदहरू (काडर र गैर–काडर) मेरिट सूचीमा शीर्षमा रहेका उम्मेदवारहरूबाट भर्न सकिन्छ ।
यसको अर्थत मुक्ति योद्धाहरूमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेटिएको अवस्थामा उनीहरूका लागि आरक्षित ३० प्रतिशत पदहरूलाई मेरिट लिस्टका उम्मेदवार छनोट गरिन्थ्यो । तर वर्ष २००८ मा अवामी लिगको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले सत्ता सम्हालेपछि यस निर्देशनलाई रद्द गर्यो। साथै स्थापना मन्त्रालयले मुक्ति योद्धाहरूका सन्तानका लागि आरक्षित पदहरूमा नियुक्ति सम्भव नभएको अवस्थामा ती पदहरू खाली राख्ने अधिसूचना जारी गर्यो ।
आरक्षण व्यवस्थामा अर्को परिवर्तन वर्ष २०११ मा गरियो। त्यो समय मुक्ति योद्धाहरूका नाति–पुस्तालाई पनि यो ३० प्रतिशत आरक्षणमा समावेश गर्ने निर्णय गरियो । त्यसपछि वर्ष २०१२ मा सरकारले अपांंगहरुका लागि एक प्रतिशत आरक्षणको प्रावधान गर्दै नयाँ सूचना जारी गर्यो ।
आरक्षण विरोधी आन्दोलन कसरी सुरु भयो
सरकारी, अर्ध–सरकारी, स्वायत्त र अर्ध–स्वायत्त संस्थानहरूमा भर्तीमा योग्यताभन्दा बढी आरक्षण हुने मुद्दामा सधैं असन्तोष रहेको छ । यस मुद्दामा पहिले पनि धेरै पटक आन्दोलनहरू भएका छन् । तर तिनीहरूको स्वरूप सीमित नै थियो ।
वर्ष २०१८ मा पहिलो पटक ठूलो मात्रामा आरक्षण विरोधी आन्दोलन भएको थियो । त्यहाँ सोही वर्ष जनवरीमा ढाका विश्वविद्यालयका एक विद्यार्थी र दुई पत्रकारहरूले सरकारी जागिरहरूमा आरक्षण व्यवस्था रद्द गर्ने र यसको पुनःमूल्यांकनको माग गर्दै उच्च अदालतमा एक मुद्दा दायर गरेका थिए ।
त्यसमा आरक्षण व्यवस्थालाई संविधान विपरीत बताइएको थियो । तर मार्चमा शीर्ष अदालतले त्यो याचिका खारेज गरिदियो । आरक्षणमा सुधारको उद्देश्यले त्यतिबेला ‘बंगलादेश विद्यार्थी अधिकार संरक्षण परिषद’ नामक एक मंचको पनि गठन गरिएको थियो ।
अदालतमा मुद्दा खारेज भएपछि सरकारले आरक्षण व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नहुने आदेश जारी गर्यो । सरकारले मुक्ति योद्धाहरूका लागि आरक्षित पदहरूलाई खाली राख्ने कुरा हटाएर ती पदहरूमा मेरिट लिस्टबाट नियुक्ति गर्ने कुरा गर्यो ।
तर विद्यार्थीहरू आफ्ना मागहरूमा अडिग रहे । सुरक्षा बलहरूले त्यतिबेला आन्दोलनकारीहरूको विरोध प्रदर्शनको क्रममा धेरै ठाउँमा आँसु ग्यासका गोले हाने र हवाई फायरिङ गरेको थियो। धेरै विद्यार्थीहरूलाई गिरफ्तार पनि गरिएको थियो ।
लगातारको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री शेख हसीनाले ११ अप्रिलमा संसदमा सबै प्रकारको आरक्षण रद्द गर्ने घोषणा गरिन् । तर यसकोयो सूचना अक्टोबरमा जारी गरियो ।
त्यो सूचनाद्वारा सरकारले पहिलो र दोस्रो श्रेणीका सरकारी जागिरहरूको भर्तीमा आरक्षण रद्द गरिदियो । त्यसमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेटिएको अवस्थामा तिनीहरूलाई मेरिट लिस्टका उम्मेदवारहरूबाट भर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख थियो ।
दोस्रोतर्फ, मुक्ति योद्धाहरूका केही सन्तानहरूले आरक्षण रद्द गर्ने निर्णयको विरोधमा वर्ष २०२१ मा उच्च अदालतमा एक मुद्दा दायर गरे । गत जुन ५ मा उनीहरूको पक्षमा फैसला आयो । सरकारले यस निर्णयलाई रोक्नका लागि अपील दायर गर्यो ।
यसबीच, विद्यार्थीहरूले पहिलो जुलाईदेखि आरक्षण रद्द गर्ने मागमा आन्दोलन सुरु गरिदिए । विद्यार्थीहरूले ‘भेदभाव विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन’ को ब्यानर अन्तर्गत यस आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् ।
विश्लेषकहरू के भन्छन् ?
वर्ष २०१८ को आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा सबैभन्दा धेरै चर्चा मुक्ति योद्धाहरूका लागि आरक्षणको हिस्सेदारीमा नै भएको थियो । यस पटकको आन्दोलनमा पनि बारम्बार यही मुद्दा उठिरहेको छ ।
पूर्वसचिव र अर्थशास्त्री मोहम्मद फावजूल कबीर खान भन्छन्, “आरक्षणको उद्देश्य लेवल प्लेइङ फिल्ड वा सबैका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नु हो ।”
मोहम्मद खान भन्छन्, “यो सरकारको कार्यकारी अधिकारको मुद्दा हो या अदालतको… अधिकारहरू या संविधानको उल्लंघन अदालतको मुद्दा हो । तर यस मामलामा पहिले त कार्यकारी आदेशबाटै आरक्षण लागू भयो र अब त्यसैबाट रद्द गरिदिएको छ ।”
पूर्व सचिव मोहम्मद शहीद खान भन्छन्, “एउटा परिवारले कति पटक आरक्षणको लाभ उठाउन सक्छ ? सरकारी जागिर मिल्ने स्थितिमा परिवार पिछडिएको हुन सक्दैन । पिछडिएका परिवारहरूको आयको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । आरक्षणको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा गम्भीर विचार–विमर्श आवश्यक छ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्