काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले अब केही दिनभित्रमा कुलमान घिसिङलाई हटाउने पक्कापक्की जस्तै देखिएको छ ।

घिसिङलाई २०७३ सालमा पहिलो पटक माओवादी र कांग्रेस सरकारको पालामा प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा भएको बेला घिसिङ प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।

४ वर्षको कार्यकाल सकिएपछि उनलाई त्यो बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला भने कार्यकाल थप गरेनन् । ओलीेले प्राधिकरणकै बरिष्ठ कर्मचारी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाएका थिए ।

ओली सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशले हटेपछि २०७८ साल साउनमा शाक्यलाई हटाएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रवन्ध निर्देशक बनाएका थिए । त्यो बेला ऊर्जामन्त्री माओवादी नेतृ पम्फा भुषाल थिइन् ।

माओवादी निकट भनेर चिनिएका घिसिङलाई प्रवन्ध निर्देशक माओवादी सरकारले बनाएको थिए । कांग्रेसको भूमिका कुनैबेला साझेदार कुनैबेला नेतृत्व थियो । अझ पहिलो पटक प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक बन्ने बेला कांग्रेस माओवादीसँग सरकारको साझेदार भएपनि उनलाई प्राधिकरणमा ल्याउन कांग्रेस निकट भनेर चिनिएका मुकेश काफ्लेलाई हटाउन शेरबहादुर देउवाले सहमति दिएका थिए ।

पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाएर निकै चर्चा कमाएका घिसिङको दोस्रो कार्यकालको ३ वर्ष हुँदा पनि त्यती सफल भएको छैन । पहिलो कार्यकालमा १८ घण्टाको लोडसेडिङ हटाएर उनी निकै लोकप्रिय बनेका थिए ।

दोस्रो कार्यकाल पुुरा हुन १ वर्ष बाँकी रहेपनि उनले सोचे अनुसार काम भने गर्न नसकेको देखिएको छ । प्राधिकरण नाफामा गएपनि नगद प्रवाहको आधारमा निकै कमजोर देखिएको छ । प्राधिकरणले निकै विवादमा रहेका ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौतालाई समेत आम्दानीको रुपमा देखाएको छ । ब्यालेन्ससिटमा नाफा देखिएपछि प्राधिकरण नगद प्रवाहको आधारमा नाफा रहेको छैन । राम्रो कामको जस लिएपनि प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशकले प्रसारण लाइन निर्माणमा भने सफल हुन सकेनन् । अहिले पनि कतिपय जलविद्युत् आयोजनामा प्रसारण लाइन नबनेको कारण विद्युत् उत्पादन खेर जाने गरेको छ । यद्यपी प्रसारण लाइनमा भने प्राधिकरण एक्लैले चाहेर मात्र केही हुँदैन ।

कुनैबेला लोडसेडिङ हटाएर सम्मान गरेका उद्योगी व्यवसायीसँग उनको विवाद पहिलो कार्यकालको अन्तिम बेला नै भएको थियो । लोडसेडिङ भएको बेला ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको थप महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद रहेको छ । यो विवाद हुन लागेको पनि अब करिब १० वर्षजति हुन लागेको छ । प्राधिकरणले विजुली प्रयोग गरेको टिओडी विवरण दिन नसकेको र नाफा देखाउन एकपक्षीय रुपमा बिल पठाएको आरोप उद्योगीको छ ।

प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने नियम अनुसारको बिल पठाएको भन्दै पदबाट आफू हटेपनि उद्योगीले महशुल तिर्नुपर्ने बताउदै आएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणले प्रमाण नदिएर एकपक्षीय रुपमा बिल पठाएको भन्दै घिसिङसँग असन्तुष्टी व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीको आइतबारको अभिव्यक्तिले प्राधिकरणबाट घिसिङ हट्ने अब पक्कापक्की जस्तै रहेको उच्च सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । खासगरी लोडसेडिङ हटाएको र लोकप्रिय मात्र बन्न खोजेको र एकपक्षीय रुपमा उद्योगमा महशुल काटेको भन्दै ओली घिसिङसँग असन्तुष्ट छन् । घिसिङले ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला कोभिडको समयमा पनि महशुल नबुझाएको भन्दै विजुली काटेका थिए ।

अहिले पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साथ दिएपछि घिसिङले उद्योगमा विजुली काटेका थिए । तर,ओली प्रधानमन्त्री बनेर आएपछि उनले विजुलीको लाइन जोड्न दिएको निर्देशन घिसिङले मानेनन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले यसमा निर्णय नै गर्न सकेन । पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको सुझाव अनुसार महशुल नतिर्नेको लाइन काटिएको दाबी प्राधिकरणको छ ।

उद्योगीले लाल आयोगले टिओडी मिटरको आधारमा मात्र महशुल लिन भनेको हुँदा त्यो नदिएसम्म महशुल बुझाउन नसक्ने बताएका छन् । नियम अनुसार प्राधिकरणले टिओडी मिटर राख्नुपर्ने भएपनि त्यसमा प्राधिकरण चुकेको छ । लोडसेडिङ ६ घण्टाभन्दा बढी भएको र विद्युत् आपूर्ति २० घण्टाभन्दा बढी भएमा प्राधिकरणले थप महशुल लिन पाउने व्यवस्था छ । यसको लागि हेनुपर्ने प्रमाण प्राधिकरणले दिन नसकेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

माओवादीले भने विजुली बक्यौता विवादलाई पूर्ण रुपमा राजनीतिक बनाउने तयारी गरेको छ । ओली सरकारले नियम विपरित ६ अर्बभन्दा बढी रकम मिनाह दिन लागेको भन्दै यसलाई तल्लो सम्म चर्काउने तयारी माओवादीको छ ।