काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वाप कारोबार विनियमावली, २०८१ लागु गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट भित्र्याएको विदेशी मुद्राको ऋणमा रहने विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो विनियमावली लागु गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सोही विनियमावलीबमोजिम राष्ट्र बैंकसँग स्वाप कारोबार गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । विनियमावलीमा विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंक र काउन्टरपार्टीबीच ‘खरिद–बिक्री अमेरिकी डलर–नेपाली रुपैयाँ स्वाप’ कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वाप कारोबारको पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले काउण्टर पार्टीसँग तोकिएको स्पट दरमा अमेरिकी डलर खरिद गरी नेपाली रुपैयाँमा बिक्री गर्नेछ । स्वाप कारोबारको दोस्रो चरणमा पहिलो चरणको कारोबार रकम बराबरको अमेरिकी डलर तोकिएको फरवार्ड मिति र तोकिएको फरवार्ड दरमा राष्ट्र बैंकले काउण्टर पार्टीलाई बिक्री गरी नेपाली रुपैयाँ खरिद गर्ने छ ।

सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले स्वाप कारोबार सम्बन्धी विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसमा बैंकहरुले विदेशी ऋण ल्याउँदा आएको डलर राष्ट्र बैंकले स्वापः गरिदिनेछ र नेपाली रुपियाँ अर्थात् मुद्रा बैंकलाई दिनेछ । राष्ट्र बैंकले यसमा प्रचलित डलरको मुल्यमा नभएर छुट्टै दरमा उक्त डलर स्वाप गर्नेछ र नेपाली रुपियाँ दिनेछ । त्यस्तो विनिमय दरलाई ‘स्पट दर’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । तर, पछि बैंकहरुले विदेशबाट लिएको ऋण भने डलरमा मै तिर्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरुलाई डलर चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले डलरको प्रचलित मूल्यभन्दा परक मूल्यमै बैंकहरुलाई डलर प्रदान गर्नेछ । उक्त दरलाई विनियमावलीमा फरवार्ड दर भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

डलर रकम, स्पट दर, पहिलो चरणको कारोबार राफसाफ मिति, फरवार्ड दर र दोस्रो चरणको कारोबार राफसाफ मिति स्वाप कारोबारको बोलकबोल मितिमा नै तय गरिनेछ । त्योअनुसार राष्ट्र बैंकले डलर लिएर नेपाली मुद्रा कहिले दिने रु स्पट दर कति तोक्ने रु त्यो कहिले फिर्ता गर्नै रु फरवार्ड दर कति तोक्ने ? भन्ने लगायतका विषयमा पहिला बोलकबोल हुदाँ नै निर्धारण गरिनेछ ।

त्यसले गर्दा डलरको मुल्यमा हुने परिवर्तनले बैंकहरुको विदेशी ऋणमा हुने आर्थिक जोखिम स्वतः हटेको छ । त्यो जोखिम राष्ट्र बैंकले नै बहन गरेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । यद्यपि, यो अनिवार्य शर्त भने होइन । बैंकहरुले आफ्नो इच्छाअनुसार यो सुविधा लिन सक्नेछन् ।