काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नाफाबाट ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्ने रकमलाई बढाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार लघुवित्त कम्पनीहरुलाई एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै अहिले छुट्टाएको १ प्रतिशत रकमलाई बढाएर १.५ प्रति प्रतिशत बनाएको हो । यद्यपी यो व्यवस्था २०८२ साल असार मसान्तमा लागू हुने छ । २०८३ असार मसान्तमा नाफाको २ प्रतिशत र २०८४ मा नाफाको ३ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले कमाएको नाफाबाट लाभांश बाँड्न समेत सीमा यसअघि नै तोकेको थियो । १५ प्रतिशतको सीमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट हट्ने अपेक्षा भएपनि यसलाई राष्ट्र बैंकले परिवर्तन भने गरेन ।

असल ऋणीलाई तर प्रति परिवार रु.२५ हजारसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा मात्र समेत प्रदान गर्नसकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छ ।

विगतमा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्तले ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई संसोधन गरेर २ वटा लघुवित्तले ऋण दिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।