काठमाडौं । कृषि तथा पशुपछीमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रबर्द्धनका लागि कृषकलाई विभिन्न माध्यम र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहुलियतपूर्ण सुविधा अनुदान र सेवा प्रदान गर्दै आएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले नेपालमा ४१ लाख ३० हजार कृषक परिवार रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । ‘नेपाल सरकारले रासायनिक मलको मुल्यमा, सिँचाइको लागि विद्युत महसुलमा, कृषि तथा पशुपछी बीमामा प्रिमियममा, उखु किसानलाई उत्पादनमा, कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण गर्न मेसिनरी औजारमा, कृषि कर्जाको ब्याजमा, धान, गहुँ र मकैको बीउको मूल्यमा, फलफूल बिरुवा रोपण गर्ने किसानलाई बिरुवाको मुल्यमा, माछा पोखरी निर्माणजस्ता क्षेत्रमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ’, उनले भने ।

मन्त्री अधिकारीले पशुपछी खोप, कृत्रिम गर्भाधान, पशुपछीको उपचारमा सहुलियत प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै निःशुल्क प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवश्यकता अनुरुप दूधको उत्पादन, निश्चित सङ्ख्याभन्दा बढी भेडा च्याङ्ग्रा याक पाल्ने कृषकलाई पशुवस्तुको उपचार खर्च, बजार मुल्यमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिए ।

वार्षिक रुपमा १८ देखि २२ लाख परिवारले अनुदानमा रासायनिक मल प्राप्त गर्ने गरेका तथा करिव एक लाख ५० हजार परिवारले बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्राप्त गर्ने गरेका मन्त्री अधिकारीले बताए । ‘करिब ६५ हजार कृषकले उखुमा प्रोत्साहन अनुदान पाएका छन् । सात लाख कृषकले सहुलियत दरमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्राप्त गर्ने गरेका छन्’, उनले भने ।

सात सय ५३ स्थानीय तह र प्रदेशको जिल्लास्थित कार्यालय र सङ्घका विभिन्न निकायबाट निःशुल्क प्राविधक सेवा प्राप्त गर्ने कृषक परिवारको सङ्ख्या १० लाखभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान, विद्युत महशुलमा अनुदान, बीउ विजनको मूल्यमा अनुदानजस्ता अन्य स्थान तथा कार्यालय विषेश, आयोजना विशेषबाट सेवा सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्ने कृषकको संख्या उल्लेख्य रहेको बताए ।