काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुने निश्चित भएपछि निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएका छन् । उनले सोमबार बिहान सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा निवेदन दिएका हुन् ।

यसअघि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक रोकेर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरु छलफलमा जुटेका थिए । उक्त छलफलमा नेताहरु विवादास्पद प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा अनुमोदन गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

१५ सदस्यीय समितिमा प्रधानलाई अस्वीकृत गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले मिल्नासाथ ९ जना हुन्छ भने राप्रपाले साथ दिएमा दुईतिहाइ पुग्छ । प्रधानलाई उनकै पूर्वकर्मचारीले यौन शोषणको आरोप लगाएर समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ता र प्रधान दुवैसँग समितिमा छलफल गरेको थियो ।

सुनुवाइ समितिमा दिएको पत्रमा प्रधानले उजुरीकर्ताले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सक्दिन, आफूविरुद्ध दुर्व्यवहार नभएको भनी स्वीकार गर्दै मिलापत्र गरेको जिकिर गरेका छन् ।

मिलापत्र भइसकेको विषयलाई अतिरञ्जित गरी चालिसौं वर्ष आफूले गैरसरकारी क्षेत्रमा गरेको योगदानको अवमूल्यन गरेको प्रधानले बताएका छन् ।