काठमाडौं । सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट करिब ३३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम–पहिलो चरणअन्तर्गत
उपलब्ध हुने पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४.६ मिलियन एसडिआर आर्थत् १०० मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब ३३ करोड) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

बैठकले तल्लो मोदी–नयाँ मोदी १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत पर्वत जिल्लामा करिब शुन्य दशवल ९४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उनले बताए । त्यस्तै बैठकले बिभिन्न १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६ सय ४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, सदस्यहरु प्रा.डा. रामपदारथ विच्छा, डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौड्याल अधिकारी, डा. जयबहादुर टण्डन र गङ्गादत्त अवस्थीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यससँगै सरकारले अन्य विभिन्न ११ वटा निर्णय गरेको छ ।