काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई प्रवाह हुने कर्जामा पनि ‘क्रेडिट रेटिङ्ग’ गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । हाल ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायको हकमा ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र रु एक अर्ब वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको पनि क्रेडिट रेटिङ्ग अनिवार्य गरिएको छ ।

एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ऊर्जा बण्डलाई क्षेत्रगत कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने छ’, संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ करोड रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्नेछ’, एकीकृत निर्देशनको संशोधनमार्फत् राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।