काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुई प्रकारको फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश सपनाप्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीले १० औं महाधिवेशनलाई अवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो । ११ औं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएका बद्री केसी समूहका सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिमिल्सिना सहितले जारी गरेको मुद्दामा रिट जारी गर्दै सर्वोच्च न्यायधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाश ढुंगानाको इजलाशले रिट बमोजिक काम गर्न बाटो खोलेको छ ।

सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलाशले १० औं महाधिवेशनलाई अमान्य घोषणा गरेपछि परराष्ट्रले एनआरएनएको काम गर्न पदाधिकारीलाई रोक लगाएको थियो । त्यसको विरोधमा तिमिल्सिना सहितको समूह सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै एनआरएनएमा भएको विवाद थप अन्यौलमा परेको छ ।

१० औं महाधिवेशनमा ३ जना अध्यक्ष बनाइएको थियो । त्यसलाई पूर्व अध्यक्ष शेष घले समूहले अस्वीकार गरेका थिए । ११ औं महाधिवेशन समेत निकै विवादमा परेको थियो । सरकारले गठन गरेको समितिले निर्वाचन स्वच्छ ढंगले नभएको निचोड निकालेका थिए । निर्वाचनपछि अध्यक्षका दुईजना प्रत्यासी आरके शर्मा महेश श्रेष्ठकोले आरके शर्माको नेतृत्वमा अर्को कार्यसमिति चयन गरेका थिए ।