काठमाडौं । सांसदहरुले आवश्यकता नै नभएको ठाउँ जथाभावी विद्यालय खोल्नेभन्दा पनि जनसंख्या, भूगोल र आवश्यकताका आधारमा मात्रै विद्यालय खोल्न दिनेगरी ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले मनलाग्दी विद्यालय खोल्ने कुरा व्यवहारीक नभएका बताए । ‘मन लाग्यो भन्दैमा जहाँ पनि विद्यालय खोल्न दिने व्यवस्था गलत छ, विद्यालय खोल्नुभन्दा अगाडि त्यसको जनसंख्या कति छ, भूगोल कस्तो छ, आवश्यकता हो वा होइन, अध्ययन गरेर मात्रै विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ,’ उनले भने । उनले अध्ययन नै नगरिकन विद्यालय खोल्न दिँदा एउटा पाँच कक्षासम्मको विद्यालयमा विद्यार्थी आठजना शिक्षक १० जना हुने गरेको पाइएको तथ्य प्रस्तुत गरे । शिक्षकको सेवा र सुविधामा मात्रै छलफल गर्नेभन्दा पनि संविधान र संघीयताको मूल मर्मअनुरुप नै विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले संशोधन प्रस्ताव राख्दै विधेयकमा उल्लेख अभिभावक सम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यार्थीको हजुरबुबा र हजुरआमालाई पनि अभिभावक मान्नुपर्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । विद्यालयलाई अपाङ्गता भएका विद्यार्थीमैत्री बनाउनका लागि दृष्टिविहीनलगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अध्यापनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’लाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग थियो । सांसद भगवती चौधरीले हरेक सामुदायिक र निजी विद्यालयमा शिशु स्याहारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन ।

समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले समान शिक्षाका लागि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि राज्यले छुट्टै लगानी गर्नुपर्ने, विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, स्तर उन्नति गर्ने गरी विधेकय ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । विधेयकमाथि संशोधन खाख्ने सांसदहरुले विद्यालय स्तरमा मातृभाषा अध्ययनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने, विद्यालयमा प्राध्यापक, उपप्रध्यापक नियुक्ति, सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्न नहुने संशोधन राखेका छन् ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरुपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सो विधेकय ल्याइएको हो ।