काठमाडौं । काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले देशभरका रिक्त ३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । न्याय परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले न्याय सेवाबाट २५ जना, सरकारी वकिलबाट ६ जना र कानुन सेवाबाट ४ जनालाई जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।

यसरी सिफारिस हुनेमा यसअघि जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा सहभागी भए असफल भएकाहरू पनि अटाएका छन् । संविधानले उनीहरू योग्य हुने भनेकाले परिषद्ले उनीहरूलाई पनि समावेशी गरी जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस गरेको परिषद्ले दाबी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको परिषद्को बैठकले उनीहरूको सिफारिस गरेको हो । उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पनि न्यायाधीश रिक्त रहेका छन् । उच्च अदालतमा १० र सर्वोच्च अदालतका ४ जनाको पद रिक्त रहेको छ । न्यायाधीश अभावको समस्या सबैभन्दा धेरै सर्वोच्चले भोगिरहेको छ । तर परिषद्ले जिल्लाबाट नियुक्तिको थालनी गरेको हो ।

यसअघि लोक सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा लिएको थियो । उक्त परीक्षामा न्यूनमात्र पास भएका थिए । संविधानले नै परीक्षाको माध्यमबाट जिल्ला न्यायाधीशमा निश्चित कोटा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हरेक वर्ष न्यून मात्र उम्मेदवार उत्तीर्ण हुने हुँदा फेल भएका योग्य जनशक्तिबाटै पुनः परिषद्ले नियुक्ति गर्ने गरेको छ । यसपटक पनि ३५ जना चोर बाटोबाट जिल्ला न्यायाधीश हुने मौका पाएका थिए ।