काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको दायरालाई बढाएर कम्तिमा ५ लाख पुर्याउने घोषणा गरेका छन् । आईतबार मन्त्रालयको प्राथमिकता र भावी कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने गरी त्यसको नीतिगत र कानूनी व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन पनि गर्नेगरी कार्ययोजना तय गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । त्यसैगरी सरकारले बिमा सेवालाई गुणस्तरीय र यसको प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि लागिपर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले सरकारले भिन्नभिन्न कार्यक्रममार्फत निःशुल्क वा सहुलियत रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकामा सबै सेवा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बिमाको छाताभित्र राख्न आवश्यक प्रवन्ध गरिने पनि बताए ।

‘स्वास्थ्य बीमाको हालको दायरा कम्तीमा पाँच लाख बनाउने गरी फराकिलो बनाउने, सेवालाई गुणस्तरीय र सेवा प्रवाह प्रक्रिया सहज बनाउन, आबद्धतालाई द्रुत गतिमा बढाउन र स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ,’ उनले भने । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिलेसम्म २८ प्रतिशत नेपाली नागरिकमात्रै बिमामा आवद्ध भएको स्थिति छ । त्यसमा पनि नविकरण घटदो क्रममा छ । अहिलेको बिमा प्रणालीमा आम नागरिकको विश्वास घटिरहेको स्थिति छ ।

स्वास्थ्य बिमा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार स्वास्थ्य बिमामा आवश्यक सुधार र प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै यसलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने गरी हामीले निम्न कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए । बिमाको हालको दायरालाई बढाएर कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव रहेको छ ।

सेवालाई गुणस्तरीय र यसको प्रक्रिया सहज बनाउन, आवद्धतालाई दु्रतगतिमा अघि बढाउन स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा समेट्न, आम्दानीको आधारमा प्रिमियम र सहभुक्तानीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

सरकारले भिन्न भिन्न कार्यक्रममार्फत निःशुल्क वा सहुलियत रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकामा सबै सेवा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विमाको छाता भित्र राख्न आवश्यक प्रवन्ध गरिने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एकीकृत स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गर्ने पनि बताए । मन्त्री पौडेलले संघ अन्तर्गतको अस्पतालहरुको काम कारबाहीमा एकरुपता ल्याउन र व्यवस्थित गर्नका लागि सो कानूनी प्रवन्ध गर्न लागिएको बताए ।

कार्ययोजनामा औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गरिने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि छाता ऐन तर्जुमा गरिने कुरा समावेश गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरुलाई एउटै नीतिले सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि छाता ऐन तर्जुमा गर्न लागिएको पनि स्पष्ट पारे ।

‘औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गरिनेछ । मन्त्रालयले अहिले कानून सुधार आयोगमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरिसकेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एकीकृत स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरिनेछ’ उलने भने । संघ अन्तर्गतको अस्पतालहरुको काम कारबाहीमा एकरुपता ल्याउन र व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गरिनेछ । यो खासगरी संघ मातहतका अस्पताल विकास समितिहरुलाई गठन गर्ने गरी हामीले छाता ऐनको प्रवन्ध गर्न खोजेका उनले सुनाए ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ । यो खासगरी मितव्ययितामा आधारित छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरुलाई एउटै नीतिले सञ्चालन गर्नका लागि यसो गर्न खोजिएको हो । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुनरावलोकन गरिने बताए । त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धि मापदण्ड नै तय गरेर अघि बढ्ने उनको योजना छ ।

कार्ययोजनामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भए तत्काल गैरजमानती गिरफ्तार गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि समावेश गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिई स्वास्थ्यजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धि मापदण्ड बनाइने बताए ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएमा तत्काल गैरजमानती गिरफ्तार गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । मन्त्री पौडेलले मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउने, प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्रोत सम्पन्न बनाई स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने प्रतिवद्धता पनि गरे ।