काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले भदौ महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरुले अघिल्लो महिनाको अन्तिम दिन नै आगामी महिनाको ब्याज तोक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार भदौ महिनामा पनि बैंकको ब्याज घटेको छ । भदौ महिनाका लागि २० वटा बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरअनुसार १३ वटाको ब्याज घटेको छ । ६ वटाको ब्याज स्थिर रहेको छ भने एउटा बैंकले साउनको भन्दा भदौमा ब्याजदर बढाएको छ ।

भदौ महिनामा प्राइम कमर्सियल बैंकले मात्रै ब्याजदर बढाएको छ । यो बैंकले भदौ महिनाका लागि ६.७५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै भदौ महिनाका लागि ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सनराइज, कुमारी, माछापुच्छ्रे, स्टान्डर्ड चार्टर्ड र नबिल बैंकले साउन महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तर्ता दिएका छन् ।

भदौ महिनाका लागि ग्लोबलले ६.२५, लक्ष्मी सनराइजले ६.५ प्रतिशत, कुमारीले ६.७१ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेले ७ प्रतिशत, स्टान्डर्ड चार्टर्डले ७ प्रतिशत र नविल बैंकले ७ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेका छन् ।

त्यस्तै भदौ महिनाका लागि नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु बैंक, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले भदौ महिनामा ब्याज घटाएका छन् ।

भदौ महिनामा नेपाल बैंकले ५.२५ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले ६.०६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६.०७ प्रतिशत, प्रभु बैंकले ६.१ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकले ६.१ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् । त्यस्तै सानिमा बैंकले ६.२ प्रतिशत, एसबिआइ बैंकले ६.२५ प्रतिशत, सिद्धार्थले ६.५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ६.५ प्रतिशत, इन्भेष्टमेन्ट मेघाले ६.५ प्रतिशत, हिमालयन ७ प्रतिशत, एनएमबीले ७.४१ प्रतिशत र एनआईसी एशियाले ७.४१ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले बैंकहरुले पछिल्लो समय ब्याजदर घटाइरहेका छन् । प्रकाशित ब्याजदरअनुसार निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याज एनआईसी एसिया र एनएमबि बैंकले ७.४१ प्रतिशत दिनेछन् ।

यस्तै, सबैभन्दा कम ब्याज दिने बैंक नेपाल बैंक हो । बैंकले मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा कम ५.२५ प्रतिशत ब्याज दिने भनेको छ । यससँगै बैंकहरुको औसत अधिकतम ब्याजदर ६.७३ प्रतिशतबाट ०.१८ बिन्दुले घटेर ६.५६ प्रतिशत कायम भएको छ ।