एजेन्सी । स्वीडनले आफ्ना नागरिकलाई देश छोड्नका लागि प्रस्ताव दिएको छ । स्वीडनकी आप्रवासन मन्त्री मारिया माल्मर स्टेनगार्डले यो प्रस्ताव पेस गरेकी छिन् ।
स्टेनगार्डले स्वीडनको संस्कृति मननपर्ने वा यहाँ घुलमिल हुन नसक्नेहरुले स्वीडेन छाड्न सक्ने बताइन् । युरोपेली वेबसाइट द नेशनल्सका अनुसार, स्वीडनमा हालसम्म पनि देश छोड्दा पैसा दिने चलन छ । पहिले यो नियम विदेशबाट आएर स्वीडनमा बसोबास गर्ने नागरिकमा मात्र लागू थियो भने नयाँ प्रावधानअनुसार जन्मजात नागरिकहरूमा पनि यो नियम लागू हुनेछ ।
वर्तमान नियमअनुसार यदि कुनै स्वीडिश नागरिकले देश छोड्छ भने उसले १० हजार स्वीडिश क्रोन पाउन्छन् । बालबालिकाको हकमा यो रकम आधा हुनेछ । यसको साथै, उनीहरूले भाडाको पैसा पनि पाउनेछन् । र, यो पैसा उनीहरूले देश छोड्नु अघि नै एकपटकमा पाउने जनाइएको छ ।
देश छाड्ने बढे
नयाँ प्रस्तावअनुसार, अब यसमा देशका सबै नागरिकहरूलाई समावेश गरिनेछ । देश छोड्नेहरूलाई थप पैसा दिने र यसलाई बढाएर १४ हजार आठ सय डलर पु¥याउनेबारे विचार विचार गरिएको थियो । तर यसलाई अस्वीकृत गरियो । सरकारले उक्त पैसा बढाउने हो भने मानिसहरुले स्वीडेनलाई मन पराउँदैनन् भन्ने सन्देश जान्छ भन्ने डरले पैसा नबढाएको बताएको छ ।
अचम्मको कुरा के छ भने स्वीडनमा यो प्रस्ताव तब पारित भएको छ जब देश छोड्नेहरूको संख्या बढेको छ । स्वीडिश माइग्रेशन एजेन्सीका अनुसार, २०२४ मा स्वीडन आउने मानिसहरूको संख्या घटेको छ । ५० वर्षमा यो पहिलो पटक भएको छ ।
प्रवासी बढे
स्वीडनमा जति देश छोड्नेहरूको संख्या बढेको भए तापनि यहाँको जनसंख्या बढिरहेको छ । वास्तवमा, स्वीडनका मूल बासिन्दाहरू अमेरिका जस्ता देशहरूमा जान खोजिरहेका छन् । त्यही समयमा, प्रवासीहरूको लागि स्वीडन मनपर्ने गन्तव्य बनेको छ । स्वीडनमा प्रवासीहरूको संख्या २० लाखभन्दा बढी भइसकेको छ, जुन स्वीडनको कुल जनसंख्याको पाँचौं भाग हो ।
प्रवासीहरूको बढ्दो जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले धेरै प्रतिबन्ध पनि लगाइसकेको छ । स्वीडनमा सिरिया, सोमालिया, इरान, र इराकबाट आएका मानिसहरूको संख्या धेरै छ ।
हालका केही वर्षहरूमा स्वीडनमा हिंसात्मक घटनाहरू धेरै भएको छ । पुलिसका तथ्यांकअनुसार, गत वर्ष स्वीडनमा कम्तिमा ३४८ गोलीकाण्ड भएका थिए । तिनमा कम्तिमा ५२ मानिसको मृत्यु भएको थियो। यी हिंसात्मक घटनाहरूलाई प्रवासीहरूको बढ्दो जनसंख्यासँग जोडेर हेरिएको छ ।
स्वीडनले नब्बेको दशकदेखि ठूलो संख्यामा प्रवासीहरूलाई शरण दिँदै आएको छ । तर अक्टोबर २०२२ मा उल्फ क्रिस्टर्सन प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको नीतिमा परिवर्तन आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्